मृत्यूचे तांडव आणि आरोग्य व्यवस्था !

 महाराष्ट्रात नांदेड येथे सरकारी रुग्णालयात एकाच दिवसात ३१ मृत्यू होण्याची अवघ्या तिमाहीत दुसऱ्यांदा घडलेली घटना आहे. यापूर्वी, ठाणे येथील शिवाजी रूग्णालयात अशाच प्रकारची दुर्दैवी घटना नुकतीच घडून गेली होती. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होणार नाही, अशी काळजी राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी होती. सरकार नावाच्या यंत्रणेला अतिशय सजग रहावे लागते. ते त्यांचे कर्तव्य आहे. नांदेड येथे अगदी २४ तासात ३१ रूग्णांना प्राण गमवावे लागणे म्हणजे, ज्यावर भरोसा ठेवून रूग्ण दाखल झाले किंवा करण्यात आले त्यांनीच तो विश्वास तोडून टाकावा, यासारखी दुर्दैवी बाब नाही. घटना घडून गेल्यानंतर शासन-प्रशासनाला जाग येणे, ही बाब राज्य चालवणाऱ्यांना अशोभनीय आहे. रूग्णांच्या मृत्यूची कारणे काय आहेत, हे अजून स्पष्ट झाले नाही. परंतु, औषधांचा तुटवडा, डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा अशीच काही कारणे असतील तर ती भीषण म्हणावे लागतील. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात वेळेआधीच मत व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मते रुग्णालयात औषधांचा साठाही मोठ्या प्रमाणात होता आणि डॉक्टरांची उपलब्धी होतीच. तर, नेमकी काय करणे या संदर्भात घडली तिची चौकशी करावी लागेल. चौकशी हा शासकीय व्यवस्थेतील असा शब्द आहे की, त्याच्याभोवती सर्व काही सुरक्षितपणे गुंडाळले जाते.  चौकशी वर्षानुवर्षे चालू असते. त्या चौकशीच्या माध्यमातून ज्यांचा दोष असतो, त्यांच्यावर थेट  कारवाई होत नाही. किंवा कारवाई करण्याची वेळ आली तर तोपर्यंत त्यांची सेवा व त्या गोष्टीतलं जन माणसातलं जे काही गांभीर्य आहे, ते देखील नष्ट झालेलं असतं. त्यामुळे चौकशीपेक्षाही आरोग्य यंत्रणेवर कसं लक्ष अधिक पुरवता येईल, याचा शासन संस्थेने कायम विचार करायला हवा. महाराष्ट्र हे राज्य देशातील सर्वच क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राज्य होते आणि आहे. आरोग्य क्षेत्रातही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर होते. परंतु, आता नीती आयोगाने केलेल्या एका पाहणीनुसार महाराष्ट्राचा देशातील एकूण आरोग्य व्यवस्थेत ७ वा क्रमांक लागतो. त्यातही सर्वोच्च वैद्यकीय सुविधा असणारी किंवा आरोग्य व्यवस्थेमध्ये खूप चांगल्या सुविधा असणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नाही. ही पाच राज्य म्हणजे हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि आसाम. ही राज्य आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने देशातील सर्वात वरच्या स्थानी असणारी राज्य आहेत. तर, यातील दुसरा फेज सुरू होतो तो, तेलंगणा या राज्यापासून आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो. तर, महाराष्ट्र हे आरोग्य सुविधेच्या बाबतीत आज देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे सर्वात प्रगत राज्याची ही अवस्था नेमकी का झाली, याची शहानिशा होणे देखील गरजेचे आहे. तद्वतच महाराष्ट्रात काही महिन्यांच्या अंतरातच लागोपाठ मृत्यूचे तांडव घडण्याच्या घटना सरकारी रुग्णालयात घडणं, ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. कोरोना नंतरच्या काळात देशातील आणि राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आरोग्याविषयी चिंताग्रस्त असताना, ज्यांच्या खांद्यावर डोकं ठेवावं त्यांनीच बळी घ्यावा, असा प्रकार एकंदरीत सरकारी रुग्णालयांमध्ये जर घडत असेल तर, एकंदरीत नागरिकांच्या दृष्टीने आणि व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही ते चिंताजनक म्हणावे लागेल.
आरोग्याचा प्रश्न हा सर्वोच्च प्राधान्य क्रमाने राज्य शासनाने हाताळायला हवा. राज्यात अशा भयावह घटना घडवून देखील शासनाबरोबरच जर विरोधी पक्ष देखील उदासीन राहत असेल तर, विरोधी पक्ष नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीचे भान आणून द्यायला हवे. कारण कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्वस्वी शासन संस्थेवर जरी अवलंबून असले तरी, विरोधी पक्षाची एक जबाबदारी आहे की, शासनाला कायम वठणीवर ठेवणे.  यात विरोधी पक्ष अपुरा पडतो आहे. असे काही अलीकडच्या घटनांवरून दिसते आहे.