जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षण

महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्य सध्या आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवायचा या विवंचेनत दिसून येत आहे. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तीव्र होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा पेच कसा सोडवायचा हा मुद्दा असतांनाच, जालन्यामध्ये मराठा आंदोलकांकडून उपोषणाचा मार्ग निवडण्यात आलेला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची तब्बेत खालावत असून, त्यांनी जोपर्यंत आरक्षणाचा जीआर निघत नाही, तोपर्यंत उपोषण न सोडण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकार बॅकफूटवर जातांना दिसून येत आहे. त्यातूनच सरकारने निजामकालीन महसूल नोंदी असणार्‍यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. यातून भविष्यात मराठ्यांना जर कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर, मराठा आणि ओबीसी संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शहाणपणा दाखवण्याची गरज आहे. खरंतर मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही, तर त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणारे पुरावे आणि आकडेवारी नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सदर आरक्षण फेटाळून लावले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा असो वा मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी काही बदल राज्य आणि केंद्र सरकारला करावे लागणार आहे. तो म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करावी लागणार आहे. यातूनच मराठा समाज किती मागासलेला आहे, याची आकडेवारी समोर येईल, आणि यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देणे सोपे होईल. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची गरज आहे, तरच या समुहाला आरक्षण देणे सोपे होईल, अन्यथा आरक्षणाचा प्रश्‍न असाच कायमचा झुंजत राहिल यात शंका नाही.
गेल्या काही दशकांपासून आरक्षणाची मागणी तीव्र का होतांना दिसून येत आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. मराठा समाजामध्ये शेतजमिनीची होणारी वाटणी, यातून शेतकर्‍यांजवळ छोटे-छोटे शेतीचे तुकडे शेतकर्‍यांजवळ आहे. त्यामुळे या शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ अशा मराठा शेतकर्‍यांना मिळण्याची गरज आहे. मात्र उद्या जर आरक्षण मिळालेच तर, त्याचा फायदा ज्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता अधिक आहे, त्यांनाच होईल, किंबहुना आर्थिक सुबत्ता असणाराच मराठा समाज या आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा घेईल, यात शंका नाही. महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्रात याच समूहाचा सर्वाधिक भरणा आहे, याच समूहाच्या सर्वाधिक शैक्षणिक संस्था आहे, याच समूहाच्या दूग्ध व्यवसाय आहेत. याच समुहाचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याने पाहिले आहे. त्यामुळे या समुह मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याची खरी गरज आहे. त्याचबरोबर मराठा आणि कुणबी असा नवा वाद निर्माण करून, ओबीसी आणि मराठा असा नवा वाद निर्माण करणे टाळले पाहिजे. त्यासाठी बिहार आणि राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने देखील जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर दुसरी बाब म्हणजे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची. या दोन पर्यायाशिवाय तिसरा कोणताही पर्याय आरक्षण देण्यासाठी आजमितीस तरी समोर नाही. त्यामुळे राज्यात आणि केंद्रामध्ये भाजप सरकार असल्यामुळे या दोन्ही सरकारनी अनुकूल धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे, तरच आरक्षणाचा तिढा सुटेल, अन्यथा हा आरक्षणाचा तिढा कायमचा तसाच राहील. प्रत्येक जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या मोजली जाते, पण इतर मागासवर्गीय जातींची गणना होत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा हा तिढा कायम राहतांना दिसून येत आहे. आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याचा हाच शेवटचा पर्याय ठरू शकेल.