महसुली नोंदी असणार्‍यांना कुणबी दाखले

मुंबई/प्रतिनिधी ः मराठा आरक्षणावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंथन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसुली नोंदी असणार्‍यांना कुणबी दाखले मिळणार असल्याची घोषणा केली. यासंदर्भात बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जालना येथे उपोषण सुरू केल्यानंतर त्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन किंबहुना त्यांची जी मागणी होती. ज्या जुन्या नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी दाखला दिला पाहिजे, अशी मागणी होती, त्याप्रमाणे ज्यांच्याकडे महसुली नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देण्यात येईल अशी घोषणा केली.

मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बुधवारी सांयकाळी घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कार्यपद्धती आहे किंबहुना हे देखील करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती असेल. ज्या नोंदी पूर्वीच्या महसुली शैक्षणिक निजामकालीन आहेत, याची तपासणी करणे पडताळणी करणे एसओपी तयार करणे ही, समिती काम करेल. त्यांना अन्य समिती मदत करेल. एका महिन्यात अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ’महसुली नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले जीआर देखील काढला जाईल. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती असेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी गेली अनेक वर्षे आंदोलने केली आहेत. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. आतादेखील त्यांच्याशी बोललो. यामध्ये मार्ग काढूया. सरकार सकारात्मक आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले, असे शिंदे म्हणाले.
 मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली होती. या समितीला एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार समितीने आपले काम सुरू केले आहे. समितीला आपला अहवाल अवघ्या 8 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. यापूर्वी या समितीला 1 महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेण्यास ठाम नकार दिल्यामुळे ही मुदत 8 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. सरकारच्या 3 मंत्र्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मंगळवारी मनोज जरांगे यांची आंतरवाली सराटीत जाऊन मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण जरांगे यांनी आरक्षणाच्या ठोस निर्णयाशिवाय मागे न हटण्याची भूमिका घेतली. तसेच सरकारला 4 दिवसांचा अल्टीमेटम देत त्यानंतर पाणीही सोडण्याचा इशारा दिला. जरांगेंच्या निर्वाणीच्या इशार्‍यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपरोक्त समितीला अवघ्या 8 दिवसांत आपला अहवाल सरकार दरबारी सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची – मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द झालेला आहे. आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याची जबबादारी सरकारची आहे. आम्ही कटिबद्ध आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी आपल्या दाखवलेल्या आहेत. मराठा समाज मागास, सामाजिक आर्थिक मागास आहे, जसे सादर करायला हवे होत. ते तेव्हा झाले नाही. जे आज टीका करतात त्यांच्यामुळे हे आरक्षण टिकले नाही. जी काय प्रक्रिया करायची आहे. न्यायालयीन वैगेरे सरकारच्या माध्यमातून केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.