एक देश, एक निवडणुकीवर प्रश्‍नचिन्ह

खरंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा सुरू झाल्यापासून या संदर्भात आजवर अनेक प्रस्ताव आले आहेत. वेगवेगळ्या वेळी होणार्‍या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे-मागे करून 2024 पर्यंत लोकसभा, विविध विधानसभा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित होतील, अशी तजवीज करण्याचा एक प्रस्ताव त्यात आहे. त्यासाठी सध्याच्या राज्य सरकारांचा कार्यकाळ कमी-अधिक करावा लागेल. घटनात्मक बदल करावे लागतील. शिवाय त्यासाठी राजकीय एकमत होणे आवश्यक आहे. सर्व निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे. त्यादिशेने सध्या चर्चा सुरू आहे. भारतामध्ये एक देश एक निवडणुकीचा प्रयोग यापूर्वी झालाच नाही असे नाही. खरंतर भारतीय संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर 1951-52 मध्ये घेण्यात आलेल्या पहिली निवडणूक ही राज्य आणि केंद्र अशा दोन्हीसाठी एकत्रच घेण्यात आली होती. हा सिलसिला 1967 च्या निवडणुकीपर्यंत सुरू होता. मात्र 1967 नंतर सुरू झालेले पक्षांतर आणि आयाराम-गयारामाची संख्या वाढत गेल्यामुळे राज्यातील सरकार बरखास्त झाले. तर कुठे अविश्‍वासाअभावी मध्यावधी निवडणुका घ्यावा लागल्या. मात्र आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार एक देश एक निवडणूक घेण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठीच विशेष अधिवेशन बोलवले असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यासोबतच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एक देश-एक निवडणूक हा राजकीय-कायदेशीर प्रश्‍न आहे. कायदा राबविता येतो, मात्र ही प्रक्रिया राजकीय आहे. कारण एखादे राज्यातील सरकार लोकसभेसोबतच अस्तित्वात आल्यानंतर त्या सरकारने बहुमत गमावल्यास, एखाद्या पक्षाने राजकीय पाठिंबा काढून घेतल्यास, सरकार कोसळल्यानंतर सहा मह्न्यिांमध्ये निवडणुका घ्यावा, असे संविधान सांगते. त्यामुळे एक देश एक निवडणुकीमुळे राजकीय पेच मोठा निर्माण होवू शकतो, आणि सध्यातरी त्यातून कोणताही तोडगा काढणे अशक्य असल्याचे दिसून येत आहे. मोदी सरकारने नेमलेल्या 8 सदस्यीय समितीमध्ये प्रमुख विरोधी पक्षाचा एकच सदस्य आहे, याशिवाय समितीमध्ये घटनात्मक बाबींची जाण असलेला एकच स्वीकृत वकील आहे, त्यामुळे या समितीवर देखील प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा आणि विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुका एकत्र घेणे अशक्य आहे. कारण हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. त्यामुळे एखाद्या पक्षाने पाठिंबा काढल्यास, सरकारने विश्‍वास गमावल्यास पुन्हा निवडणूका होणार, त्यामुळे तोपर्यंत काय राष्ट्रपती राजवट लावणार का, त्यामुळे एकत्र निवडणुका सध्यातरी अशक्य असल्याचे दिसून येत आहे. एक देश, एक निवडणुकीचे अनेक फायदे सांगण्यात येत आहे, जसे की, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्या, तर खर्च वाढतो. शिक्षक, सरकारी कर्मचार्‍यांना ड्युटी लावली जाते. सरकारचा अतिरिक्त पैसा खर्च होतो. वेगवेगळ्या समयी निवडणुका होत असल्याने पैसा जास्त खर्च होतो. एक देश-एक निवडणुकीमुळे वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होईल. सरकारी कर्मचारी विना अडथळा आपली ड्युटी करु शकतात. निवडणुकीत किती खर्च होतो, ते फक्त एका उदहारणावरुन समजून घ्या. लोकसभा निवडणूक 2019 च्या रिपोर्ट्नुसार, त्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. यात राजकीय पक्ष आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे. असच राज्यवार खर्चाचा अंदाज लावला, तर आकडे अनेक पटीने वाढतात. हाच खर्च रोखण्यासाठी वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक आणले जाऊ शकते. मात्र भविष्यात त्या-त्या राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाल्यास त्याचे काय करायचे, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. त्यामुळे या कायद्याचा उहापोह करत असतांना राजकीय पेचासंदर्भात कोणताही तोडगा निघत नाही. आणि जर कोणताही तोडगा काढला तर, त्यामुळे लोकशाहीच संपुष्टात आल्याचे दिसून येईल.