कर्जतच्या ’तहसील’मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशाची पायमल्ली

कर्जत/प्रतिनिधी ः महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक,गतिमान व कालबध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.मात्र कर्जतमध्ये त्याची पायमल्ली होतांनाचे चित्र दिसत आहे. गतिमानतेच्या अभावामुळे कर्जत तहसील कार्यालयातील कित्येक प्रकरणे प्रलंबित असून तालुक्यातील नागरिक हे सेवेपासून वंचित राहत आहे. तहसिलदारांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना सेवा देण्याची आवश्यकता आहे.
तहसील कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर अध्यादेशाची माहिती प्रदर्शित करणारा फलक जिन्याला लटकवलेला दिसतो. हा फलक सुस्थितीत लावलेला असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाने त्याची पुरेशी तसदी घेतलेली नसल्याचे दिसत नाही. सपाट पृष्ठभागावर नागरिकांना स्पष्ट दिसेल अशा पद्धतीने हा फलक लावणे अपेक्षित आहे. मात्र निव्वळ शासन आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये. म्हणून हा फलक लावलेला असून तो काहीशा गुंडाळलेल्या अवस्थेत व धुळीने माखलेला आहे. इतर फलकांचेही हीच अवस्था पहावयास मिळत आहे. या फलकावर शासन आदेशान्वये नागरिकांना द्यावयाच्या सेवा, सेवा देण्याचा कालावधी, त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क व अधिकार्‍यांसंबंधीची माहिती नमूद आहे. मात्र या फलकातील नियोजनाप्रमाणे नागरिकांना सेवा मिळत नाहीत. अर्ज दिल्यानंतर कित्येक नागरिकांना त्या सेवा मुदतीमध्ये मिळत नाहीत. तसेच शासन नियमांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जात आहेत. तहसील कार्यालयामध्ये शासकीय आदेशाप्रमाणे कित्येक माहिती फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना सेवा मिळवण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. कर्जतच्या महसूल प्रशासनामध्ये गतिमानता नसल्यामुळे नागरिकांची कित्येक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वेळेत कामे न झाल्यामुळे नागरिकांना तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. तहसीलदारांनी प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेवून योग्य कार्यवाही करण्याची गरज आहे. तालुका कार्यालयातच ही अवस्था असल्याने नागरिकांना नाहक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.