राष्ट्रीय सहकार धोरण आणि सरकारमुळे विकास प्रक्रियेत अधिक गतिमानता ः विवेक कोल्हे

कोपरगाव .प्रतिनिधी ः  देशात सुमारे 9 लाख सहकारी संस्था अस्तित्वात असून त्याअंतर्गत सुमारे 25 ते 28 कोटी सदस्य कार्यरत आहे. सहकार चळवळ ही ग्रामिण अर्थकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सहकार क्षेत्रात अमुलाग्र बदल आणण्यासाठी माजी केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असुन, ते व सरकार यामुळे विकास प्रक्रियेत अधिक गतिमानता येईल. असे मत राज्य सहकारी साखर संघाचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी प्रसिध्दीपत्रकात व्यक्त केले.
    प्रसिध्दीपत्रकात ते पुढे म्हणाले की, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक माजीमंत्री स्व.शंकरराव कोल्हे यांनी सहकार स्थित्यंतरासाठी व शेतकर्‍यांसह सर्वच घटकांची आर्थीक क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी सातत्याने माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु यांच्याशी यापूर्वी चर्चा करून ठोस उपाययोजनाबाबत माहिती दिली होती. त्याचे काही प्रमाणात दृष्य परिणाम नविन राष्ट्रीय सहकारी धोरणात पहावयास मिळतील असा अंदाज आहे. देशाचे राष्ट्रीय सहकार धोरण ठरविण्यासाठी 47 सदस्यीय समिती नेमण्यांत आली असुन, त्याचे अध्यक्ष म्हणून सुरेश प्रभु हे काम पहात आहे. त्यांच्या कार्यास सभासद शेतकर्‍यांच्या वतीने सदिच्छा. जेथे जेथे शासनाला सहभाग देणे अपेक्षित होते. पण प्रसंगानुरूप आलेल्या अडचणीत सहकारी साखर कारखानदारी व सहकार क्षेत्रात काम करणार्‍या नेतृत्वाने सहकार्याची भुमिका बजावत ग्रामिण अर्थकारणाला उभारी देण्यांचे मोठे काम केलेले आहे. याची प्रत्यक्ष जाणिव राष्ट्रीय सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभु यांना आहे. खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजेच खाउजा धोरणात मुक्त अर्थव्यवस्थेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगात भारताचा बोलबाला निर्माण केला असुन सशक्त धोरणांचा अंर्तभाव व्यापक स्वरूपात करून महासत्तेकडे वाटचाल सुरू ठेवली आहे.  विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थांशी सलग्न राहुन सुरेश प्रभु यांनी केलेल्या कामाला तोड नाही. काळानुरूप बदल ही शोधाची जननी आहे. जगाचे उदरभरण करणारा मुख्य घटक शेतकरी आहे. त्याने पिकविलेल्या अन्नधान्यातुनच सर्वांचे पोषण होत आहे. तेंव्हा या नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाबाबत आपण आशावादी राहुया असे ते शेवटी म्हणाले