चिंताजनक घरवापसी!

अमेरिकेत सत्तांतर झाल्यानंतरही काही निर्णयात सातत्य असते, याची प्रचिती अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानबाबतच्या धोरणावरून दिसते. बराक ओबामा यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे सर्व निर्णय फिरविले होते; परंतु ट्रम्प यांचा पराभव करून सत्तेत आलेल्या जो बायडेन यांनी मात्र तसे केले नाही. चीन, इराणबाबतच्या धोरणावरून ते दिसले होते. 

अफगाणिस्तानातून परतलेले असेल. अमेरिकेची ही घरवापसी केवळ अफगाणितान आणि अमेरिकेपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचा परिणाम भारतावर सर्वाधिक होणार आहे. अफगाणिस्तानमध्ये भारतमित्र सरकार आहे. तिथे भारताने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेचे सैन्य असताना तरी तिथे तालिबान्यांना थोडाफार तरी अटकाव करता येत होता. जगात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया या संघटनेचा प्रभाव कमी झाला असला, तरी अफगाणिस्तानमध्ये मात्र ही संघटना अन्य अतिरेकी संघटनांबरोबर काम करते. तिथे तालिबानी हल्ले वारंवार होतात. पाकिस्तानची तालिबान्यांना मदत असते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेतले, तर तिथे वर्चस्व निर्माण करण्याचा रशियाचाही प्रयत्न आहे. एकीकडे तालिबान्यांनी हिंसाचार कमी नाही, हे अमेरिकाही मान्य करते आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील सैन्य माघारी घेत आहे.

अमेरिकन सैन्य 11 सप्टेंबरपर्यंत अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार असल्याची घोषणा जो बायडेन यांनी केली आहे. बायडेन यांच्या आधीच्या ट्रम्प सरकारने तालिबानसोबत ठरवलेली सैन्य माघारी घेण्यासाठीची एक मे ही तारीख मात्र चुकणार आहे. एक मेपर्यंत पूर्ण सैन्य माघारी घेणे कठीण असल्याचे बायडेन यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटागॉनवर 11 सप्टेंबर 2001 साली झालेल्या हल्ल्याला 20 वर्ष पूर्ण होत असतानाच येत्या 11 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिका आपले सैन्य माघारी घेईल. अमेरिका आपले सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रक्रियेत असताना जर तालिबानने अमेरिकन सैन्यावर हल्ला केला, तर त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा तालिबानला देण्यात आला आहे. गेली 20 वर्षेे अफगाणिस्तानात सुरू असणारा हा संघर्ष आता थांबवण्याची वेळ आली असून इतर गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे अमेरिकेने घेतलेल्या आढाव्यात ठरवण्यात आले. परदेशी फौजा देशातून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत आपण कोणत्याही परिषदांना हजेरी लावणार नसून अफगाणिस्तानाच्या भवितव्यसाठी या महिन्यात तुर्कीमध्ये पार पडणार्‍या परिषदेलाही आपण हजर राहणार नसल्याचे तालिबानने म्हटले आहे. 2001 सालापासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ युद्धावर अमेरिकेने आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि त्यांचे दोन हजार सैनिक आतापर्यंत मारले गेले आहेत. देशातल्या शांततेसाठीच्या चर्चा सुरू ठेवत, अल कैदा किंवा इतर दहशतवादी गटांना कारवाई करू न देण्याचा आपला शब्द तालिबानने पूर्ण केला तर अमेरिका आणि नाटोचे देश 14 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतील, असा करार गेल्या फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आला होता.

याच्या मोबदल्यात आपल्या हजारो सदस्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी तालिबानने केली होती; परंतु हा करार न पाळताही अमेरिका आता तिथून माघार घेणार आहे. हा निर्णय अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना तालिबानला प्रोत्साहन देणारा वाटतो. सैन्य माघारी घेण्याचा काळ काहीसा वाढला असला, तरी तालिबानी हल्ले पुन्हा सुरू करतील असे वाटत नाही; पण तालिबानने आतापर्यंत दिलेली प्रतिक्रिया आक्रमक आहे. बायडेन सरकार या शांतता प्रक्रियेदरम्यान अधिक अटी घालेल, असे अफगाणिस्तान सरकारमधल्या काहींना वाटत होते; पण ही शक्यता पूर्णपणे निकालात निघाली आहे. अफगाणिस्तान आणि तालिबानच्या वाटाघाटींचा वेग पाहता, अमेरिकन सैन्य माघारी जाईपर्यंत सत्तेसंबंधी काही तोडगा निघेल, असे वाटत नाही. कदाचित आपल्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी, म्हणून तालिबान तडजोड करतील; पण सैन्य जाईपर्यंत वाट पाहून तालिबान आपला विजय जाहीर करेल, अशी भीती अनेकांना वाटते. कारण त्यांना रोखून धरण्यासाठी आतापर्यंत अफगाणिस्तान सरकारची सगळी भिस्त अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांवर होती. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेत असले तरी भारताच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीमुळे अमेरिकेचे सर्वाधिक काळ चाललेले युद्ध अखेर संपुष्टात येणार आहे. यानंतर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशननेही (नाटो) अफगाणिस्तानातून फौजा माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या फौजा माघारी केल्यानंतर प्रादेशिक देशांनी, विशेषत: पाकिस्तान तसेच रशिया, चीन, भारत आणि तुर्कस्तान यांनी अफगाणिस्तानला सहकार्य करावे, असे आवाहन बायडेन यांनी केले. अमेरिका आणि नाटो सैन्यांनी माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान आणि इसिस दहशतवादी संघटना उचल खाण्याचा धोका आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेतल्यानंतर या भागातील विशेषत: भारतासारख्या शेजारी देशांच्या चिंता वाढणार आहेत. नव्वदच्या दशकात अफगाणिस्तानवर तालिबानचा ताबा असताना असताना सर्व दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण, भरती, निधी संकलन यासाठी अफगाणिस्तान हा तळ बनला होता. लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनीदेखील भारतात हिंसक कारवाया घडवण्यासाठी अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेतले. भारतीय संसदेवर 2001मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागेही अफगाणिस्तानचा संबंध होता, 1990मध्ये भारतीय विमान अपहरण घडवणार्‍या दहशतवाद्यांचे तालिबान्यांशी संबंध होते.  अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारतविरोधी दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी होऊ नये यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थिरता ठेवण्यासाठी भारत मोठी भूमिका बजावू शकतो. तालिबानचा प्रभाव, नियंत्रण असलेला भाग पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान होऊ शकते, याची चिंता भारताला आहे. सैन्य माघारी घेतल्यानंतरही अमेरिका अफगाणिस्तान सरकारला तालिबानचा सामना करण्यासाठी मदत कायम ठेवणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.