बंद कारखान्यांचे भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत काय कारवाई केली ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात 142 नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहती असून काही ठिकाणचे उद्योग बंद पडले आहेत, याकडे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्‍न उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले. औद्योगिक वसाहतींना शासनाने जमीन आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य दिले आहे का? बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक आणि मागणी करणार्‍या उद्योजकांना जमीन देण्याबाबत शासनाने काही कारवाई केली आहे का? असे प्रश्‍न त्यांनी विचारले. उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यातील 14 सहकारी औद्योगिक वसाहती या बंद पडल्या आहेत, शासकीय समभाग भांडवल योजनेच्या अंतर्गत 1967 पासून 2012 पर्यंत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता 51 औद्योगिक वसाहतींना 15.81 कोटी शासकीय समभाग भांडवल तसेच 2014-15 ते 2022-23 या कालावधीत 19 सहकारी औद्योगिक वसाहतींना 95.78 कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील बंद पडलेल्या उद्योग घटकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक आणि गरज असणार्‍या उद्योजकांना जमीन देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.  सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक व मागणी करणार्‍या उद्योगांना जमीनी देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे का? सरकारने याबाबत कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्‍न आ. तांबे यांनी विचारला.यावर बोलतांना उद्योगमंत्री म्हणाले की,  महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून जमिनी मिळालेल्या 6 सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत. सन 1967 ते सन 2012 पर्यंत शासकीय समभाग भांडवल योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधा विकासाकरिता एकूण 51 औद्योगिक वसाहतींना रुपये 15.81 कोटी शासकीय समभाग भांडवल म्हणून वितरित करण्यात आले आहे. तसेच औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत सन 2014-15 ते सन 2022-23 या कालावधीत 19 सहकारी औद्योगिक वसाहतींना रुपये 95.78 कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योग घटकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक व अस्तित्त्वात असलेल्या उद्योग घटकांकडून जमीनी देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला.

राज्यात 99 सहकारी औद्योगिक वसाहती सुरू – उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, 30 जून 2023 अखेर राज्यात 142 नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहतीना मंजूरी असून 99 सहकारी औद्योगिक वसाहती प्रत्यक्षात सुरू आहेत. त्यामध्ये 8037 उद्योग घटक कार्यरत असून 1 लाख 79 हजार 474 लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तसेच 14 सहकारी औद्योगिक वसाहती या अवसायनात गेलेल्या असून उर्वरीत 29 औद्योगिक वसाहती अद्यापपर्यंत सुरु झालेल्या नाहीत. राज्यात नोंदणीकृत 142 संस्थेपैकी उद्योग विभागाने भाडेकराराने दिलेल्या एकूण 48 सहकारी औद्योगिक वसाहती असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भाडेकराने दिलेल्या 8 सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत. तसेच स्वतःच्या मालकीच्या जमीनी असलेल्या 75 औद्योगिक वसाहती असून ऑक्युपंसी प्राईज देऊन जमिनी घेतलेल्या 5 संस्था आहेत.