आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम कधी देणार?  

मुंबई/प्रतिनिधी ः इंग्रजी शाळांना देण्यात येणार्‍या आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची थकित रक्कम कधी देणार? असा प्रश्‍न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत विचारला. आरटीईसाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
राज्य शासनाने विना अनुदानित खाजगी शाळांना आरटीई अंतर्गत 25 टक्के राखीव जागेवर सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मागे शासनाकडून शाळेला दरवर्षी 17 हजार 670 रुपये अनुदान दिले जाते. कोरोनामुळे मागील 3 वर्षे प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 8 हजार रूपये अनुदान देण्याचे सरकारने निश्‍चित केले होते. सन 2023-24 या शैक्षणिक सत्रापासून पूर्वीप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे 17 हजार 770 रूपये एवढी रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे का? असा प्रश्‍न विचारुन कोल्हापूर शहरातील काही शाळांना सदर अनुदान गेल्या तीन वर्षापासून शासनाकडून मिळालेले नाही, याकडे आमदार तांबे यांनी लक्ष वेधले. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती सन 2017 पासून संबंधित शाळांना शासनाकडून न झाल्याने तसेच शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) पोर्टलवर अर्ज सादर करताना 25 मार्चपूर्वीची कागदपत्रे असल्याची हमी देऊन अनेक पालकांनी या तारखेनंतरची कागदपत्रे काढल्याने तसेच राखीव ठेवलेल्या जागांवर अर्ज करताना पोर्टलवर अपलोड करण्याची सुविधा नाही, या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत, याकडे आ. तांबे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास शाळा उदासीन असून आरटीई अंतर्गत भरण्यात येणार्‍या सुमारे 1 लक्ष 1 हजार जागांपैकी सुमारे 30% जागा रिक्त राहत असल्याचे निदर्शनास आले का? 9 हजार 534 शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश दिले जातात, त्यामध्ये 4 लाख विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे आरटीई प्रतिपूर्तीचे 1 हजार 800 कोटी रुपये थकविण्याची कारणे काय आहेत, तसेच सदर थकित रक्कम देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्‍न आ. तांबे यांनी उपस्थित केला. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यावर उत्तर देताना म्हणाले, आरटीई 25 टक्के अंतर्गत प्रवेशाकरिता 15 मे 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती व मुदतवाढीच्या कालावधीतील दाखले (कागदपत्र) ग्राह्य धरण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारण्यात आले नाहीत, असा खुलासा त्यांनी केला.

200 कोटींची तरतूद ः मंत्री दीपक केसरकर – प्रवेश शुल्काची रक्कम सन 2017 पासून रुपये 1 हजार 800 कोटी शासनाकडून येणे बाकी आहे, याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्रवेश शुल्क भरण्याची सक्ती शाळांकडून करण्यात येत असून शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याचेही निदर्शनास आल्याच्या माहितीला शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दुजोरा दिला. आरटीई 25 टक्के प्रवेश अंतर्गत पात्र शाळांना राज्य शासनाकडून शुल्क प्रतिपुर्ती केली जाते. सन 2014-15 पासून केंद्र शासनामार्फत शासनास शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याच्या समग्र शिक्षा या योजनेतून केली जाते. या योजनेसाठी राज्य शासनाने सन 2022-23 पर्यंत 827.49 कोटी इतका निधी खर्च केल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली. केंद्र शासनाकडून सन 2022-23 पर्यंत राज्य शासनास 400.67 कोटी इतक्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यात आलेली असून,आरटीईसाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये 200 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे केसरकर यांनी आ. तांबे यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.