ओबीसींचा कळवळा

मराठा आरक्षण तसेच ओबीसींचे आरक्षण हे विषय सोडून सध्या राज्यात कोणताच प्रश्‍न नाही, अशा प्रकारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे वागणे आहे. त्यावरून सामाजिक दुभंगलेपण येत असले, तरी राजकीय नेत्यांना मात्र स्वार्थ आणि मतपेढी महत्त्वाची वाटते. भारतीय जनता पक्षात चंद्रशेखर बावनकुळे, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या इतर मागासवर्गीय नेत्त्यांचे कसे खच्चीकरण करण्यात आले, हे वेगळे सांगायला नको.

प्रमोद महाजन यांच्यानंतर गोपीनाथ मुंडे यांनाही भारतीय जनता पक्षात किती त्रास झाला, हे त्यांच्यासह अन्य नेत्यांनाही माहीत आहे. इतर मागासवर्गीय नेत्यांच्या खच्चीकरणासाठी सरकारने तपासी यंत्रणांना कसे हाताशी धरले, थेट दिल्लीवरून काहींना त्रास झाला, त्यातून नंतर काहींची उमेदवारी कशी कापली गेली, हे सर्वज्ञात आहे. आता मराठा आरक्षण आणि जिल्हा परिषदांत दिलेले इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे आरक्षण पन्नास टक्क्यांहून अधिक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही आरक्षणे राज्य घटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यात आली. याबाबतच्या कायद्यात त्रुटी राहिल्या, म्हणून आरक्षण रद्द झाले नाही, तर मर्यादा ओलांडल्यामुळे ते गेले, हे समजून घ्यायला तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या. आता मंत्रिमंडळाने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करून ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचे धाडस राज्य निवडणूक आयोग करील, की नाही, याबाबत साशंकता आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये विहित आरक्षणापेक्षा जास्त आरक्षण इतर मागासवर्गीयांना सर्वोच्च न्यायालय देईल का, फेरविचार याचिका दाखल झाल्यानंतर त्याची सुनावणी लवकर होईल का, तोपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येईल का, या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत नाहीत. आता रस्त्यावर उतरून एक हजार ठिकाणी आंदोलने केल्याने आरक्षण मिळणार नाही, तसेच सत्ताधारी पक्षातील इतर मागासवर्गीय नेत्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी त्यामुळेही आरक्षण मिळणार नाही. वैध मार्गानेच आरक्षण मिळवावे लागेल. त्यासाठी इतर समाजाला दोष देऊन सामजिक अस्वास्थ्य वाढविणे योग्य नाही. ज्या जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत, त्या जागांवर इतर मागासांना जादा प्रतिनिधित्व देऊन त्यांची नाराजी करणे शक्य आहे. खुल्या जागेवरून कुणीही उभे राहू शकत असल्याने हा मार्ग काढता येईल; परंतु हे करताना ही इतर मागासवर्गीयही खुल्या वर्गावर अन्याय करीत आहेत किंवा त्यांचे आक्रमण वाढते आहे, असा समज होता कामा नये.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना आता इतर मागासवर्गीय समाजाचा पुळका आला आहे. जेव्हा इतर मागास समाजातील पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, बावनकुळे यांच्यासह अन्य नेत्यांवर जेव्हा पक्षातून अन्याय होत होता, तेव्हा देवेंद्रन फडणवीस यांच्यासह अन्य नेत्यांची काय भूमिका होती, गोपीनाथ मुंडे भाजप सोडण्याच्या मानसिकतेत आले होते, त्याला काय कारण आहे. प्रा. ना. स. फरांदे यांचे शेवटच्या काळात कसे हाल झाले, नगर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव घडवून आणण्यात भाजपच्याच कथित नेत्यांचा काय वाटा होता, याचे उत्तर मिळत नाही. अण्णा डांगे यांच्यासारख्या नेत्याने हयात भाजपत घालविली. त्यांना भाजपतून का बाहेर पडावे लागले, याचे उत्तर भाजपतील नेते देत कधीच देणार नाही. जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचाच सरकारचा डाव असेल तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकीत भाजप फक्त ओबीसी उमेदवारच देईल, मग विजय किंवा पराजय जे होईल ते आम्ही पाहून घेऊ, असा आक्रमक पवित्रा आता फडणवीस यांनी घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेस इतर मागासवर्गीय नेत्यांवर आरोप झाले, तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभी राहिली, भाजपने मात्र त्यांना वार्‍यावर सोडले. त्यामुळेच आता रोहिणी खडसे यांनी जी टीका केली ती रास्त आहे. ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी खडसे फडणवीस यांनी प्रतिसवाल केला. ओबीसी नेत्यांचे नेतृत्व संपविताना हा कळवळा कुठे गेला होता?, असा प्रश्‍न त्यांनी फडणवीसांना केला. खडसे यांनीफडणवीस यांच्यावर पहिल्यांदाच थेट हल्ला केला. त्यांनी ट्वीट करत फडणवीस यांना रोकडा सवाल केला. भाजपला ओबीसींचा कळवळा कधीपासून यायला लागला? ओबीसी नेत्यांचे नेतृत्व संपविताना हा कळवळा कुठे गेला होता? आता गळा काढण्यात अर्थ नाही, असे त्यांनी म्हटले. खडसे भाजपमध्ये असताना त्यांना फडणवीस यांनी पावलोपावली त्रास दिला. क्षणाक्षणाला छळले. प्रसंगी पक्षातून बाहेर जाण्यासंबंधीचं पाऊल उचलावे लागले, अशी थेट टीका स्वत: एकनाथ खडसे यांनी पक्ष सोडताना केली होती. ओबीसी नेतृत्व डळमळीत करण्याचे कामही फडणवीसांनी अनेकदा केल्याचे खडसे यांनी म्हटले. याचाच संदर्भ रोहिणी खडसे यांच्या या ट्वीटला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक होऊ देणार नाही, असे म्हणण्यापेक्षा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली कसा काढता येईल, यावर भर द्यायला हवा. ओबीसींसाठी खोटा कळवळा दाखवण्यापेक्षा किमान आपल्या पक्षातील नेत्यांचा सन्मान केला, तरी पुरे. मुंबईतील वीजबील कमी करायला लावले, म्हणून भाजपच्या ओबीसी नेत्याचा कसा बळी घेतला गेला, हे वेगळे सांगायला नको.