समान नागरी कायद्याच्या दिशेने…

नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका घरात दोन कायदे अस्तित्वात राहू शकत नसल्याचे वक्तव्य करून, आपले सरकार लवकरच समान नागरी कायदा आणणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी देशात समान नागरी कायदा अस्तित्वात न आल्यास नवल वाटायला नको. शिवाय समान नागरी कायदा याच मुद्दयाचे भांडवल करत, भाजप आगामी निवडणुका लढवणार असल्याचे संकेत खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दिले आहेत. त्यामुळे देशात आगामी काही दिवसांमध्ये समान नागरी कायद्या संसदेत मांडला जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. समान नागरी संहितेमध्ये धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी समान कायदा लागू होतो. सध्या देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा लागू नाही. वेगवेगळया धर्मातील लोकांसाठी त्यांच्या धर्मानुसार वैयक्तिक कायदे लागू होतात. हिंदूंसाठी हिंदू कोड बिल लागू होते. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे रद्द होवून सर्वजण एकाच छताखाली येणार आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत देशात दोन मतप्रवाह आहेत. समान नागरी कायद्याचा उल्लेख भारतीय संविधानातील कलम 44 मध्ये मार्गदर्शक तत्वांमध्येच केला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संपूर्ण जनतेच्या मूलभूत सोयी-सुविधा भारत पुरवू शकत नाही. कारण ब्रिटिशांनी देशातून सर्व संपत्ती लुटून नेली होती, भारताचे विभाजन होवून पाकिस्तान नवा देश जन्माला आला होता, अशा परिस्थितीत भारताच्या तिजोरीत पैसा नगण्य होता, त्यामुळे नव्या देशाची उभारणी, प्रकल्पाची उभारणी करण्याचे मोठे आव्हान होते, त्यामुळे भारत जेव्हा सुस्थितीत येईल, तेव्हा समान नागरी कायद्यासह मार्गदर्शक तत्व राबविण्यासाठी संसदेने कायदे करणे संविधानकर्त्यांना अपेक्षित होते. मात्र भारत सुस्थितीत येवून बराच कालावधी उलटला असला तरी, अजूनही या मार्गदर्शक तत्वांवर कायदे म्हणावे तसे प्रभावीपणे होवू शकलेले नाही. सहकारण आणि मूलभूत शिक्षण सोडले तर अजूनही अनेक विषय तसेच प्रलंबित आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतांना, आपण देशातील नागरिकांना अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरवू शकलेलो नाही. त्यामुळे आजमितीस देशात समान नागरी कायदा राबविण्यास अनुकूल वातावरण असून, हा कायदा संसदेच्या पटलावर आणण्याची गरज आहे. समान नागरी कायद्याचे राजकारण बाजूला ठेवून मोदी सरकारने सर्वपक्षीय समिती नेमून यातून मध्य साधून या कायद्याचा मसूदा तयार करण्याची गरज आहे. काँगे्रस असो की, राष्ट्रवादी काँगे्रस असो की विरोधातील कोणताही पक्ष असो, तो या कायद्यातील काही कलमांवर किंवा संपूर्ण कायद्यावरच आक्षेप घेवू शकतो, आणि विधेयक लोकसभेत संमत झाले तरी, राज्यसभेत बारगळू शकते. कारण राज्यसभेत भाजपला पूर्ण बहुमत नाही. त्यामुळे या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी, त्यातील कलम तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती नेमण्याची गरज आहे. त्या समितीच्या माध्यमातून जर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर, या कायद्याला विरोधक आक्षेप घेणार नाही, त्यामुळे हा कायदाही लवकरच लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत होईल, त्याला कुठेही आडकाठी राहणार नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात अनेक बैठकाही घेतल्या होत्या. त्यानंतर, केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने विधी आयोगाला समान नागरी संहितेचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्या आदेशानुसार संहितेची पडताळणी केली जात असल्याचे 22 व्या विधी आयोगाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांमध्ये समान नागरी कायदा मूर्त स्वरूपात येवू शकतो.