नवी सुरुवात

काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्याच्या घटनेला आणखी दीड महिन्याने दोन वर्षे होणार आहेत. तेव्हापासून काश्मीरमधील जनता, तेथील राजकीय पक्ष आणि केंद्र सरकारमध्ये एक प्रकारचा दुरावा झाला होता. अंतर वाढत चालले होते. दोन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमध्ये अनेक विकासाची कामे सुरू केली. राज्यपालांनी भूसंपादन कायद्यात बदल केले. राज्यात गुंतवणुकीचे अनेक प्रस्ताव आले. कोरोनामुळे विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांचे प्रमाण कमी झाले आहे. 

    लडाख परिसरातही शांतता आहे. चीन आगळीक करीत असला, तरी भारतही सज्ज आहे. काश्मीरमध्ये जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. काही पक्षांनी बहिष्कार टाकला असला, तरी त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुरुवारी काश्मीरमधील नेत्यांबरोबर बैठक झाली. या बैठकीमुळे पंतप्रधानांना टीकाही सहन करावी लागली आणि त्यांचे कौतुकही झाले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात जम्मूरियत, काश्मिरीयतवर भर होता. मानवता हा त्यांचा परवलीचा शब्द होता. विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिकांना सामावून घेतल्याशिवाय त्या विकासाला काहीही अर्थ राहत नाही. कुणीतरी दोन पावले मागे घेतल्याशिवाय दुसरे दोन पावले पुढे येत नाहीत. भाजप सरकारने अशाप्रकारे अचानक पाऊल मागे घेतल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारण्यांना आशेचा एक नवा किरण दिसला. कारण पाच ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारने जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. हा दर्जा रद्द झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांमध्ये एक उपेक्षितपणाची भावना होती. जम्मू-काश्मीरमधील सरकारला या विशेष दर्जामुळे जमिनीची मालकी, नागरिकत्व अशा काही मुद्द्यांवर केंद्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेणे शक्य होते. विशेष म्हणजे या बैठकीमध्ये काय चर्चा झाली, यापेक्षाही बैठकीच्या वेळेबाबत म्हणजे बैठक कधी झाली, यावर अधिक चर्चा होत आहे. विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर केंद्र सरकारने तेथील राजकीय नेत्यांना प्रदीर्घ काळ बंदीवासात ठेवले होते. आता त्यांच्यासोबत मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चा सुसंवादाचा मार्ग सुरू केला, हे चांगले झाले. काश्मीर तसेच जम्मू प्रांतातील दहा आणखी मोठे नेते बैठकीत सहभागी झाले होते. शाह यांनी काही दिवसांपूर्वीच काश्मीरमधील नेत्यांच्या आघाडीची संभावना ’’गुपकार टोळी’’ असे केले होते,त्यांच्यासोबत शाह मांडीला मांडी लावून बसले, असा काव्यगत न्याय म्हटले पाहिजे. गुपकार परिसरात फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती अशा बड्या नेत्यांची घरे असलेली वस्ती आहे. चार ऑगस्ट 2019 रोजी ’’गुपकार जाहीरनामा’’ प्रसिद्ध करण्यात आला. जम्मू काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेने 370 आणि 35अ अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांना धक्का लावल्यास, त्याविरोधात एकत्रित लढा देण्याचा ठराव यात करण्यात आला होता. आता ही मागणी पूर्ण होणे शक्य नसताना चर्चेची दारे तरी किमान खुली झाली. गेल्या 22 महिन्यांपासून काश्मीरच्या राजकीय पटलावरचे नवे मोहरे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाने केवळ खोटी स्वप्ने विकल्याचे आरोप करत आहेत. जे शक्य आहे, तेच स्वप्न दाखवायला हवे. राज्याचा दर्जा मिळणे शक्य आहे. मोदी यांच्यासोबतच्या बैठकीत अनेक मुद्दे चर्चिला गेले असले, तरी त्यात दोन मुद्दयांवर सहमती झाली आहे. त्यातील एक मुद्दा काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यात जमा आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी तसे संकेत दिले आहेत. भाजपशी जवळीक असलेल्या अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनीही जे शक्य आहे, ते पदरात पाडून घ्यावे, असा सूर लावला आहे. बुखारी हे 2016 मध्ये मुफ्ती मेहबूबा यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. त्याचबरोबर हुर्रियतचे माजी नेते सज्जाद लोन आणि 2020 मधील आयएएस टॉपर शाह फैजल यांनीही मोदी यांच्यासोबतच्या  चर्चेत सहभागी झाले. त्यांच्याकडे नव्या काश्मीरचे चेहरे म्हणून पाहिले जात आहे. दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील भाजपचे केडरही या बैठकीवर समाधानी आहे. मोदी यांनी अचानक घेतलेल्या सलोख्याच्या भूमिकेमुळे काश्मीरमधील राजकारण्यांना बुचकळ्यात टाकले आहे. चीनच्या सैन्याने लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी आणि पूर्व सीमेबाबत भारताच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षांबाबत पाकिस्तानला असलेली काळजी दूर करण्याचा अमेरिकेचा आग्रह या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. मोदी यांचे हे पाऊल म्हणजे त्याला दिलेला प्रतिसाद आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून अत्यंत शांततापूर्वक माघार घ्यायची आहे. भारत-पाकिस्तानने 2003 च्या शस्त्रसंधीचे नूतनीकरण केले आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनचा दबाव आहे. त्यामुळे अधिक जटील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करता यावे, म्हणून काश्मीरमध्ये शांतता असणे गरजेचे आहे. काश्मीर मुद्द्यावर केंद्र सरकारने नरमाईची भूमिका घेतल्याचे काहीही कारण असले, तरी या बैठकींबाबत संमिश्र दृष्टीकोन समोर येत आहेत. भाजपच्या काही समर्थकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. काश्मीरमधील मतदारसंघाची पुनर्रचना, त्यानंतर निवडणूक सुरळीतच पार पडली, तर केंद्र सरकार चीन आणि पाकिस्ताचा बंदोबस्त पूर्ण ताकदीनिशी करू शकेल. पाकिस्ताननेही फुटीरतावादी पक्ष हुर्रियत कॉन्फरन्सचा चर्चेच सहभाग असावा असा आग्रह धरला नाही. तसेच स्वायत्ततेबाबतच्या चर्चेवरही माघार घेतली. ’’कलम 370 आणि 35 अ पुन्हा लागू करण्याची शक्यता फारच कमी आहे; पण मोदी सरकार राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि नोकरी तसेच जमिनींच्या मालकीसंदर्भात काही अधिकार देण्यास तयार आहे. या मुद्द्यावर जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन्ही ठिकाणच्या नेत्यांचे एकमत आहे.