समीर वानखेडेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई/प्रतिनिधी ः आयआरएस अधिकारी अणि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांना आर्यन खान प्रकरणात 25 कोटींची खंडणीची मागणी केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिला असून, त्यांना 8 जूनपर्यंत अटकेपासून अंतरीम संरक्षण दिले आहे. मुंबई हायकोर्टाने समीर वानखडे यांना दिलासा देत 8 जून पर्यंत त्यांना अटके पासून संरक्षण दिले आहे. या सोबतच सीबीआयला त्यांचा अहवाल 3 जून पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे समीर वानखडे यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
एनसीबीने समीर वानखेडे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, सीबीआयने वानखेडे यांचे निवासस्थान आणि इतर संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी करत चौकशी सुरू केली होती. या कारवाई विरोधात वानखेडे यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार, मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार 19 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने वानखेडेंना 22 मे पर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शनिवार-रविवारी वानखेडे यांची सलग दोन दिवस पाच तास चौकशी करण्यात आली होती. आर्यन खान प्रकरण आणि बेहिशोबी मालमत्ता यासंबंधी त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. वानखेडे यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सीबीआय सोमवारी आपले म्हणणे सादर करणार होते. त्यानुसार आज मुंबई हायकोर्टात समीर वानखडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना 8 जून पर्यंत अटक करण्यात येऊ नसे असे आदेश कोर्टाने दिले आहे. तसेच सीबीआयने त्यांची बाजू ही येत्या 3 जून पर्यंत कोर्टापुढे मांडण्याच्या सूचना देखील केल्या आहेत.