जात पंचायतीचा जाच थांबेना

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्याचबरोबर छत्रपती शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकरांची भूमी म्हणून देखील या राज्याचा आवुर्जन उल्लेख केला जातो. आज आपण 21 व्या शतकात वावरत असतांना, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अवकाशात गगनभरारी घेत असतांना, आजही आपल्याला जात सुटतांना दिसून येत नाही. जातभिमान अजूनही असाच चिकटून असतांना, जाचपंचायतीचे फतवे अजूनही निघत असून, अनेक कुटुबांवर बहिष्कार टाकण्याचे प्रकार या जातपंचायतीकडून सुरू आहेत. मात्र आता याच जातीतील माणसांनी या जात पंचायतीवर बहिष्कार घालण्याची गरज आहे. तुम्ही आमच्यावर बहिष्कार घालण्याऐवजी आम्हीच तुमच्यावर बहिष्कार घालत असल्याची भूमिका या जातींनी घेण्याची गरज आहे. जात पंचायतीसंदर्भात बोलण्याचे कारण म्हणजे नुकतेच अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेडमध्ये एका जातपंचायतीने एका कुटुंबावर बहिष्कार टाकत 3 लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंड ठोठावण्याचे आणि बहिष्कार ठोठावण्याचे कारण म्हणजे एका विवाहीत मुलीचे आणि तिच्या सासरच्या लोकांमध्ये घरगुती वाद-विवादामूळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जातपंचायत बोलावण्यात आली. याच जातपंचायतीमध्ये मुलीसह तिचे वडील कूटुंबाला जातीतून बहिष्कार टाकत तीन लाख रुपये दंड केला. आणि जर तीन लाख रूपये दंड भरला नाही तर, पुन्हा जाचक अटी टाकून या कुटुंबाला त्रास देण्याचा प्रकार या जातपंचायतीकडून होतो. याविरोधात मुलीच्या पित्याने पोलिस अधीक्षकांकडे दाद मागितली आहे. भविष्यात या कुटुंबाला न्याय मिळेलही, पण त्यांना आता सध्याच्या घडीला ज्या नरकयातना भोगाव्या लागत आहे, त्या दूर करण्याची गरज आहे. बरं या जातपंचायतीच्या शिक्षा देखील भयावह आहे. अनेक जातींमध्ये महिलेला जात पंचायतींच्या पंचाची थुंकी चाटण्याची शिक्षा, मानवी विष्टा खाण्याची जबरदस्ती करणे, महिलेस जात पंचायतीमध्ये नग्न करणे, व्यक्तीच्या डोक्यावर मानवी विष्टा व लघवी असलेले मडके ठेवण्यात येणे आणि ते फोडणे, हातावर लालबुंद झालेली कुर्‍हाड ठेवण्याची तयारी करणे, महिलेला चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढण्याची शिक्षा करणे अशा अनेक अघोरी शिक्षेचा प्रकार समावेश आहे. कालातंराने या शिक्षा कालबाह्य झाल्या असल्या तरी, बहिष्कार आणि दंड मात्र हद्दपार होवू शकलेले नाही.खरंतर राज्य सरकारने 2016 मध्येच जातपंचायत विधेयक मंजूर करत, सामाजिक बहिष्कारापासून सुटका केली होती. या कायद्यात सामाजिक बहिष्कार टाकणार्‍यांना आता 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाखाच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे. यामुळे गावकी बोलावून मानवी हक्कात हस्तक्षेप करणे, दंड करणे, वाळीत टाकणे इत्यादी प्रकार गुन्हा ठरणार आहेत. जातपंचायत राबवणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार आहे. या जातपंचायतींच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणारेही गुन्हेगार ठरणार आहेत. मात्र या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे जातपंचायतीचे पेव तसेच कायम राहिले आहे. समाजाने कुसाबाहेर ठेवलेल्या या जातींना योग्य शिक्षण देवून, त्यांना शिक्षित करण्याची गरज आहे. तरच हा समाज पुढे येवून जातपंचायतींना मूठमाती देईल. बरं याच जातींतील उच्चशिक्षित कुटुंबांना देखील बहिष्काराचा दंडाचा सामना करावा लागला आहे. मात्र आता समाजातील शिक्षित तरुणांनी पुढे येवून, या जातपंचायती संपवण्याची गरज आहे. राज्यात जातपंचायती विरोधी कायदा झाल्यानंतर अनेक जातपंचायतीने पुढे येत जातपंचायती सोडून देण्याचा ठराव करत, अशा जातपंचायतींना मूठमाती दिली होती. या निर्णयाचे महाराष्ट्रात स्वागत झाले. मात्र अजूनही राज्यातील अनेक जिल्ह्यात जात पंचायती असून, त्यांच्या पंचायती नियमित सुरू आहेत. जर कुणी प्रशासनाकडे दाद मागितली, तर या जातपंचायतीच्या अवैध फतव्यांना वाचा फुटते, अन्यथा अनेक जाचक अटी असूनही अनेक जातींना वाहाव्या लागतांना दिसून येत आहे.