अखेर शिंदे सरकार तरले

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यातील बहुप्रतीक्षित सत्ता संघर्षाचा फैसला गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावत, शिंदे सरकारच्या अनेक बाबींवर बोट ठेवत या बाबी बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असले तरी, न्यायालयाने शिंदे सरकारला दिलासा दिल्यामुळे सरकार बचावले आहे. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार आम्हा पुर्नस्थापित करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्प्णी देखील न्यायालयाने नोंदवली. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवत न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा दिला आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस नरसिम्हा यांच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकाल देताना उद्धव ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला. कोर्टाने म्हटले की, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला समोरे गेले नाहीत. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला म्हणून ही स्थिती पूर्ववत करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ देणे योग्य आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे  सोपवला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हेच याबाबत निर्णय घेणार आहेत. पण हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टातील 5 सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची शिवसेना प्रतोतपदी झालेली नियुक्ती अवैध मानली असून तत्कालिन राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढलेत.

भरत गोगावलेंना मुख्य प्रतोद नेमणे अवैध – एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना 3 जुलै 2022 रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणे अवैध होते असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.

राज्यपाल भूमिकेवरही ओढले ताशेरे – यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. राज्यपालांना 21 जून 2022 रोजी दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असे दिसून आले नाही. पण राज्यपालांनी सांगितले की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असे मानले जाते. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षाने सरकारला पाठिंबा न देणे आणि पक्षातील एका गटाने पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकशाहीसाठी हा निकाल महत्वाचा ः उद्धव ठाकरे – सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हा केवळ शिवसेनेविषयीचा नाही तर लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठीचा होता. सत्तेसाठी हपालेल्यांना उत्तर दिले आहे. एकुणच राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाले आहे. राज्यपाल यंत्रणा आतापर्यत आदराची होती. न्यायालयाच्या निकालानंतर ती यंत्रणा जिवंत ठेवायची की नाही हे दिसून आले आहे. अपात्रतेचा विषय जरी अध्यक्षांकडे सोपवला असेल तर त्यांनी लवकारत लवकर तो निर्णय घ्यावा, असे आवाहन या निकालावर उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. राजीनामा देणे कायदेशीरीत्या चूक असेल पण माझी लढाई ही जनतेसाठी आहे. आता देशाला वाचवायचं आहे. नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा द्यायला हवा. शिंदेंनी मला नैतिकता शिकवू नये. माझ्याप्रमाणे शिंदे फडणवीस यांनीही राजीनाम द्यावा. माझ्याच शिवसेनेचा व्हीप लागू होणार. निवडणूक आयोग म्हणजे काय ब्रम्हदेव नाही, असा सवालही ठाकरेंनी केला आहे.

सरकार अवैध म्हणणार्‍यांना चपराक ः मुख्यमंत्री शिंदे- सरकारला घटनाबाह्य, बेकायदेशीर म्हणणार्‍यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने चपराक बसली आहे. हे जनतेचे सरकार आहे यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे, अशाप्रकारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल चढवला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

निकालामुळे समाधानी ः फडणवीस – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे. त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. निश्‍चितपणे हा लोकशाहीचा आणि लोकमताचा पूर्ण विजय झाला आहे. हा जो काही निकाल आहे, यातील 4 ते 5 मुद्द्यांकडे मी आपले लक्ष वेधणार आहे. महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांवर कोर्टाने पाणी फिरवले आहे. ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. कोर्टाने या आमदारांचे सर्व अधिकार कायम ठेवलेले आहे.