कोपरगाव प्रतिनिधी ः नुकतीच शिर्डी येथील अयोध्या हॉलमध्ये एकलव्य संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झाली. यात 17 जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकार्यासह एकल

कोपरगाव प्रतिनिधी ः नुकतीच शिर्डी येथील अयोध्या हॉलमध्ये एकलव्य संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झाली. यात 17 जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकार्यासह एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजी ढवळे, अॅक्शन एड संस्थेचे डायरेक्टर तन्वीर काझी तसेच संस्थेच्या एच आर डायरेक्टर दिपाली शर्मा यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत आदिवासी बजेट कायदा अभियानास आरंभ करताना शिवाजी ढवळे यांनी आदिवासींसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे बजेट सरकार तयार करते मात्र त्यातील बराचसा भाग आस्थापना खर्चासाठी वापरला जातो. बराच निधी इतर मंत्रालयांना वळवला जातो. वर्षा अखेर शिल्लक असलेला निधी लॅप्स केला जातो. आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येणारे टेंडर्स बिगर आदिवासींना देण्यात येतात. खाजगी शैक्षणिक संस्था आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नावाने भरमसाठ निधी उकळतात, परंतु विद्यार्थ्यांना सुविधा प्रत्यक्षात मिळत नाहीत. आदिवासी विकास विभागात सातत्याने भ्रष्टाचार होत असल्याच्या बातम्या आपण वर्तमानपत्रात वाचतो. राज्यात अत्यंत वाईट अवस्थेत असलेल्या आदिवासींच्या निधीवर डल्ला मारला जातो याचा बंदोबस्त करायचा असेल तर मध्यप्रदेश, आंधप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आदिवासी बजेटचा कायदा अस्तित्वात आला. पाहिजे आदिवासी विकास विभागाची 50 टक्के टेंडर्स आदिवासी तरुणांनाच मिळाली पाहिजेत यासाठी आपण आज आदिवासी बजेट कायदा अभियान संपूर्ण राज्यामध्ये सुरू करत असल्याचे प्रतिपादन केले व सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी या अभियानातून आदिवासींच्या प्रत्येक झोपडीपर्यंत पोहचण्याचे जाहीर केले. अॅक्शन अॅडचे तन्वीर काझी यांनी सांगितले की, आंध्रप्रदेश व मध्यप्रदेशच्या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रश्नाच्या अनुषंगाने आदिवासी बजेट कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केलेला आहे त्याची मांडणी कार्यक्रमात त्यांनी स्वतः करून पदाधिकार्यांशी चर्चा करून सूचना करण्यास सांगितले तसेच सदर अभियानाच्या अमंलबजावणी संदर्भात गाव तालुका जिल्हा व राज्यस्तरीय नियोजन कसे असेल याची मांडणी एकलव्य संघटनेचे महासचिव किरण ठाकरे यांनी केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रदेश सचिव सुरेश ठाकर यांनी केले दुसर्या सत्रात आदिवासी ऊसतोडणी कामगारांच्या समस्या व उपाय यावर अॅड राजन वाघ यांनी तर वनजमीन गायरान जमीन गायरानावरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे संदर्भात श्री दिपक बागुल यांनी आदिवासी मजूर महिला एकल महिलांचे उपजीविका विषयक प्रश्न यावर वैभव सोनवणे व आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक मानसिक प्रश्नावर सुरेश ठाकर यांनी मांडणी केली.
COMMENTS