पुणे/प्रतिनिधी ः राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असूनदेखील मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव तसाच धूळखात पडून आहे. मात्र येत्य
पुणे/प्रतिनिधी ः राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असूनदेखील मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव तसाच धूळखात पडून आहे. मात्र येत्या महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून द्यावा, या मागणीसाठी मराठी साहित्यिक पुन्हा एकवटले असून, ज्येष्ठ नाटककार आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांनी यासंदर्भात केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री जी.किशन रेड्डी यांना पत्र पाठवले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून साहित्यिकांकडून केंद्र सरकारकडून पाठपुरावा सुरू असून देखील केंद्र सरकारची उदासीन भूमिका आणि राज्य सरकारकडून होत नसलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रस्ताव तसाच धूळखात पडून आहे. मात्र मराठी साहित्यिक एकवटल्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. मराठी साहित्यिकांसह मराठी कलाकार, प्रकाशकांचाही यामध्ये सहभाग आहे.’ महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेला, अभिजात मराठी भाषा असा दर्जा देण्यात यावा म्हणून 2014 साली भारत सरकारकडे मागणी केली. त्यानंतर गेली 8-9 वर्ष सातत्याने ही मागणी महाराष्ट्र सरकार करीत आलेले आहेत. अभिजात भाषे संबंधीचे सर्व दस्तावेज सादर केलेले असताना हा अक्षम्य विलंब का? असा सवाल या पत्रात विचारण्यात आला आहे. 1 मे 1960 साली भाषिक तत्वानुसार महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झालेली आहे. अन्य भाषांप्रमाणेच आम्ही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मागतो आहोत. मराठी भाषा ही अभिजात भाषा दर्जाचे सर्व निकष पूर्ण करते, अशी ग्वाही ’साहित्य अकादमी’नेही आपल्या मंत्रालयाला दिलेली आहे. गेली 9 वर्षे 12 कोटी मराठी भाषक जनता अभिजात दर्जा मान्यतेची वाट पाहत आहे. या दीर्घकालीन विलंबाचा आणि दिरंगाईचा आम्ही स्पष्टपणे निषेध नोंदवीत आहोत,’ अशा शब्दांत मराठी जनतेच्या तीव्र भावना पत्रात मांडल्या आहेत.
COMMENTS