राज्यातील 90 हजार एसटी कर्मचारी वेतनाविना

मुंबई/प्रतिनिधी ः मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी एप्रिल महिन्याची 10 तारीख उलटूनही राज्यातील 90 हजार एसटी कर्मचार्‍यांना अजूनही वेतन मिळालेले नाही. दर महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान वेतन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असताना, एसटीचे 90 हजार कर्मचारी अद्याप वेतनाविना आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संप काळात राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात वेळेत वेतन देण्याचे मान्य केले होते, तसेच एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, कर्मचार्‍यांना किमान पुढील चार वर्षे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एसटी महामंडळास कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची रक्कम देण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारकडून थकीत रक्कम मिळत नसून दर महिन्याला पूर्णपणे वेतनाचा निधी दिला जात नाही.
संप काळात राज्य सरकारने एसटीला कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या वेतनाला लागणारी 360 कोटी रुपये रक्कम दर महिन्याला देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे कबूल केले होते. मात्र, आतापर्यंत एकदाही वेतनाची पूर्णपणे रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. तसेच वेतन मूल्य आणि सवलतीचे मूल्य वेगवेगळे देणे अपेक्षित आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला दर महिना वेतनाचे 360 कोटी रुपयांचा निधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार सवलतीचे मूल्य आणि अधिकची रकम देऊन वेतनाचे मूल्य देत असल्याचे भासवते. या दोन्ही रकमा एकत्रित करून सुमारे 300 ते 350 कोटी रुपयांचा निधी महामंडळास वेतनासाठी देते. मात्र, संप काळात राज्य सरकारने न्यायालयात मान्य केलेल्या बाबींचा राज्य सरकारला विसर पडला का, असा प्रश्‍न महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. एप्रिल 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंतच्या कालावधीत महामंडळाचे उत्पन्न सुमारे 6 हजार 700 कोटी रुपये असून खर्च सुमारे 8 हजार 900 कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने एसटी बसमधून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांसाठी सवलती योजना जाहीर केल्या आहेत. तसेच, 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास आणि महिलांना तिकीट दरात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या दोन्ही तिकिटांचे सवलत मूल्य राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. एसटी महामंडळाला दरदिवशी 15 ते 17 कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, एसटीला प्रतिदिन 11 ते 12 कोटी रुपये इंधनासाठी खर्च करावे लागत आहेत. 12 कोटी रुपये वेतनासाठी, 1.5 कोटी बसच्या तांत्रिक सुटया भागांसाठी खर्च करण्यात येतात. यासह एस. टी. महामंडळातील बांधकामे, नूतनीकरणांची कामे यासाठीही मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून वेतनासह सवलतीचे मूल्य वेळेत न मिळाल्याने एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. सध्या एसटीचा संचित तोटा 12 हजार 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.