पंतप्रधान मोदींची पदवी मागणे पडले महागात

अहमदाबाद/वृत्तसंस्था ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदव्युत्तर प्रमाणपत्रासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना माहिती देण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने गुजरात विद्यापीठाला दिलेला आदेश शुक्रवारी गुजरात हायकोर्टाने रद्द केला. केंद्रीय माहिती आयोगाने यासंदर्भात 2016 मध्ये विद्यापीठाला हे आदेश दिले होते. तसेच हायकोर्टाने यावेळी केजरीवाल यांना 25 हजार रुपये दंडही ठोठावला.
गुजरात हायकोर्टाने म्हटले की, पंतप्रधान कार्यालयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर प्रमाणपत्र दाखवण्याची काही गरज नाही. न्या. बिरेन वैष्णव यांनी हा आदेश दिला. हायकोर्टाने यावेळी केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेशही रद्द केला. तसेच यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपये दंडही ठोठावला. ही रक्कम गुजरात राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणात जमा करण्याचे आदेशही केजरीवाल यांना दिले. गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी ट्विटमधून नाराजी व्यक्त केली आहे. आपले पंतप्रधान किती शिकलेत हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशाला नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. कोर्टात पदवी प्रमाणपत्र दाखवण्यास इतका विरोध का केला? अशिक्षित किंवा कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी खूपच धोकादायक आहेत, असेही केजरीवाल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरोधात गुजरात युनिव्हर्सिटीने गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आयोगाने पंतप्रधान मोदींच्या पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्राची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.