सरकारी नोकऱ्या अन् खाजगी भरती !

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा महाराष्ट्रात पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचा दिसतो आहे. मात्र, हा संप आजपासून जवळपास १७ वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याने आता  पडसाद तीव्रपणे उमटले आहेत. राज्यात हे पडसाद उमटत असतानाच शासन स्तरावर अधिकृतपणे एक आदेश काढून त्या माध्यमातून सरकारी विभागातील भरती ही नऊ खाजगी कंपन्यांकडून करण्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्यावेळी कर्मचारी सरकारच्या १७ वर्षांपूर्वी एखाद्या निर्णयाच्या संदर्भात पूर्णपणे संपावर उतरले आहेत, अशावेळी पुन्हा त्याच प्रकारची एक घोडचूक राज्य सरकार करीत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. देशातील एकूण शासकीय नोकऱ्या जर आपण पाहिल्या तर त्या साधारणपणे दोन कोटीच्या आसपास असतील. विविध राज्य सरकारांकडे आणि केंद्र शासन मिळून साधारणत: दोन ते अडीच कोटी नोकऱ्या असतील. त्यातील वीस लाखाच्या जवळपास शासकीय नोकऱ्या महाराष्ट्रात असतील! याचा अर्थ एकूण लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के लोक शासकीय सेवेत कार्यरत राहू शकतात. याचा दुसरा अर्थ हा होतो की जेव्हा दोन टक्के लोक म्हणजे अडीच ते तीन कोटी लोक जेव्हा प्रत्यक्ष सरकारी नोकरी करतात तेव्हा ते साधारणतः त्यांच्यावर अवलंबून असलेली कुटुंबातील सदस्य संख्याही जवळपास दहा कोटी असू शकते. मात्र, शासन स्तरावर अनुषंगिक चालणारे उद्योग – व्यवसाय त्याच अनुषंगाने असणाऱ्या बाजारपेठा या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे कार्यरत असलेला, कार्य करणारा वेगवेगळा घटकही या परिप्रेक्षात असतो. त्यामुळे साधारणपणे शासनावर अवलंबून असलेल्या कंपनी, उद्योग, विकास कामे या सगळ्यांवर साधारणत:’ देशातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के लोकसंख्या ही उदरनिर्वाह किंवा एकूण व्यावसायिक काम करत असेल. उर्वरित ९०% लोकांचे रोजगार मात्र हे खाजगी क्षेत्रातूनच सुरू असतात. अर्थात यातील ही टक्केवारी फक्त १८ ते ६० या काम करणाऱ्या वयोगटातीलच असते. त्यामुळे या वयोगटातील एकूण लोकसंख्या ही साधारणतः तीस ते पस्तीस टक्के च्या दरम्यान असते आणि उर्वरित लोकसंख्या ही मात्र कार्यरत लोकसंख्येवर विसंबून उदरनिर्वाह करीत असते. सरकारी क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र हे रोजगाराच्या बाबतीत भिन्न भिन्न पद्धतीने काम करते. परंतु, आता सरकारने थेट खाजगी कंपन्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे दिलेले अधिकार म्हणजे हे खाजगी कंपन्यांना एक प्रकारे कुरण देण्यासारखे आहे! कारण खाजगी कंपन्यांचा मूळ उद्देश हा नफा कमवणे हा असतो. त्यामुळे नफा कमवताना ते शासनाकडून त्या त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी जे वेतन वसूल करतील त्या वेतनापेक्षा प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याला कमी वेतन देतील. त्याचवेळी ते त्याचा कामाचा त्रासही वाढवतील. त्यामुळे पगार कमी आणि कामाचे तास जास्त हे स्वरूप आता शासकीय सेवेतही दिसायला लागेल. शिवाय एका कर्मचाऱ्यांच्या माथी अनेक कामे लावून कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा लादून त्याच्यावर ताण निर्माण केला जाईल. यामुळे काम करताना कर्मचारी हा चांगल्या मानसिकतेत राहणार नाही. त्याचप्रमाणे त्याचे जागरण जास्त आणि उत्पन्नाचा स्रोत घटल्यामुळे त्याच्या आरोग्यावरही परिणाम होईल. अशा प्रकारची ही धोरणे राबवणे हे आणखी पुढील काळात असंतोषाचे कारण ठरेल. त्यामुळे सतरा वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीने जुनी पेन्शन योजना बंद केली गेली आणि त्याविरोधात संपाच्या काळातच शासकीय भरती अधिकृतपणे खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून करण्यासाठी जो आदेश काढला गेला, याचा समन्वय लावताना एक प्रकारे पुढच्या काळासाठी संघर्षाची ठिणगीच ही निर्माण करून ठेवली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा जो असंतोष निर्माण होईल भविष्यकाळात, तो आजच थांबवायचा असेल तर शासन संस्थेने खाजगी कंपन्यांकडून केली जाणारी नोकर भरती ही तात्काळ थांबवायला हवी! अन्यथा, ज्याप्रमाणे पेन्शन योजनेचे दुष्परिणाम समोर येऊन सर्व पेन्शन नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांनी गेली दोन दिवस प्रशासन व्यवस्था ठप्प पाडली आहे. तसा प्रसंग भविष्यात पुन्हा उद्भवू नये म्हणून शासन स्तरावर आजच या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे