जुन्या पेन्शनसाठी संपकरी कर्मचार्‍यांनी केली निदर्शने

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः एकच मिशन-जुनी पेन्शन… कर्मचारी एकजुटीचा विजय असो…कोण म्हणतो देणार नाही…अशा अनेकविध घोषणा देत राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला. नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील रस्ता गर्दीने फुलून गेला होता. एवढेच नाही तर औरंगाबाद महामार्गावर उत्तरेकडे महाराजा हॉटेलपर्यंत व दक्षिणेला पाटबंधारे विश्रामगृहापर्यंत रस्त्यावर गर्दी असल्याने या महामार्गावरील वाहतूकही विस्कळीत झाली होती. आंदोलनातील महिला व पुरुषांनी एकच मिशन-जुनी पेन्शन मागणीचा मजकुर लिहिलेल्या टोप्या डोक्यावर परिधान केल्या होत्या व त्या लक्ष वेधून घेत होत्या.

जुनी पेन्शन व जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी व निम सरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि महापालिका-नगरपालिका-नगरपरिषदा-नगरपंचायत कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने मंगळवारपासून (दि.14 मार्च) बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, पी.डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, आप्पासाहेब शिंदे, प्रा. सुनील पंडित, महेंद्र हिंगे, ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जोर्वेकर, कार्ले, पुरुषोत्तम आडेप, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, बाळासाहेब वैद्य, बाळासाहेब साखरे, रवी डिक्रुज, कैलास साळुंके, सुरेखा आंधळे, नलिनी पाटील, युवराज म्हस्के, भाऊसाहेब शिंदे आदींसह सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, मुख्याध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद व त्यांच्या संलग्न सर्व संघटना, महानगरपालिका, पंचायत कर्मचारी, जुनी पेन्शन हक्क संघटना आदी सर्व संघटनाचे प्रतिनिधी व सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना रावसाहेब निमसे म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय माघार नाही. शासनाने जास्त वेळ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांची प्रश्‍ने प्रलंबित न ठेवता मार्ग काढण्याची गरज होती. त्यांचे प्रश्‍न व मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी, शिक्षकांच्या मनातील धगधगता असंतोष संपाच्या रुपाने बाहेर पडत आहे. जुनी पेन्शन हा एकमेव पर्याय शासनापुढे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुभाष तळेकर म्हणाले की, जुनी पेन्शनच्या प्रमुख मागणीसाठी सर्व कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. शासनाने याची दखल घ्यावी. कोणत्याही परिणाम व कारवाईची भीती न बाळगता न्याय-हक्कासाठी हा लढा सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करुन सरकारवर टीका केली. दरम्यान, संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश सरकारने जारी केला होता, त्याचा आंदोलकांनी निषेध करून या आदेशाची होळी केली. तसेच आज बुधवारपासून (15 मार्च) प्रत्येक विभागातील कर्मचार्‍यांनी आपापल्या विभागासमोर आंदोलन करावे व कर्मचार्‍यांना कार्यालयात जाण्यापासून रोखावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मागण्यांकडे दुर्लक्ष – महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत समितीमधील कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. याबाबत मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांमार्फत शासनाकडे पाठपुरावा करून या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु या मागण्यांना आजपर्यंत प्रतिसाद शासनाने दिलेला नाही. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे निरसित करू नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, आदी मागण्या यावेळी आंदोलकांनी केल्या.