ऑक्सिजनचंही राजकारण

राजकारणासाठी अनेक विषय असतात; परंतु आपले राजकारणी आणि नेते राजकारणासाठी कुठल्या थराला जातील, याचा भरवसा देता येत नाही. किमान नागरिकांच्या आरोग्याचं तरी राजकारण करू नये, अशी अपेक्षा असताना त्याचं भान ना भाजपला राहिलं ना, काँग्रेसला. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात नवीदिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचे श्‍वास कोंडले होते.

अनेकांचा मृत्यू झाला. अशा काळात ऑक्सिजनची केलेली मागणी आता वादाला कारणीभूत ठरायला लागली आहे. देशात एप्रिल व मे महिन्यात कोरोनाच्या रुणांची संख्या वाढत होती. त्या काळात रुग्णांचे रेमडेसिव्हिर, ऑक्सिजन, खाटा आदींसाठी रुग्णांचे प्राण जात होते. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचे श्‍वास कोंडले जात होते. रुग्णांची संख्या, ऑक्सिजनची अचानक वाढलेली मागणी आणि उत्पादन मात्र तेच यामुळं केंद्र व राज्यातील सरकारंही हतबल झाली होती. औद्योगिक उत्पादनांसाठीचा ऑक्सिजन कमी करून, तो कोरोना बाधितांसाठी वापरण्याचा धोरणात्मक निर्णय संबंधित सरकारांनी घेतला; परंतु रुग्णसंख्याच इतकी वाढत होती, की ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी पडायला लागलं. मागणी आणि पुरवठ्यात मोठं अंतर झालं. ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प हाती घेण्यात आले; परंतु ते कार्यान्वित व्हायला वेळ लागला होता. केंद्र सरकारनं रेमडेसिव्हिरसह अन्य सर्व आपल्या हाती घेतलं. त्यासाठी राज्यांनी मागणी करायची होती. प्रत्येक राज्य रुग्णांची संख्या, व्हेंटीलेटरवरील रुग्ण, अतिदक्षता विभागातील रुग्ण आदींची संख्या विचारात घेऊन केंद्र सरकारकडं ऑक्सिजनसह अन्य बाबींची मागणी नोंदवित होते. त्यात अचूकता असायला हवी; परंतु कोरोनाशी लढत असताना सरकारला खासगी रुग्णालयांच्या माहितीवर अवलंबून राहायला लागत होतं. सरकारी रुग्णालय, खासगी रुग्णालयं, तसंच घरी उपचार घेत असताना रुग्णांना घरी दिले जात असलेले ऑक्सिजन यांचा विचार करून एकूण मागणी नोंदविली जाते. इतर ठिकाणांहून आलेली माहिती राज्य सरकार केंद्रांकडं पाठवित असते. त्यात त्यामुळं चुका संभवणं शक्य असतं. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जी टीका केली जात आहे, ती कशी अप्रस्तुत आहे, हे लक्षात येईल. आयसीएमआरचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी केलेलं वक्तव्यही विचारात घेण्यासारखं आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात नवीदिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांत रुग्ण वाढीची स्पर्धा लागली होती. मुंबई महापालिकेनं कोरोनाकाळात केलेल्या कामाची दिल्लीच्या उच्च न्यायालयानं दखल घेऊन देशात कोरोना नियंत्रणात आणण्याचा मुंबई पॅटर्न अवलंबावा असं एकीकडं सांगितलं असताना दुसरीकडं महाराष्ट्र, गुजरातला दिल्लीच्या तुलनेत ऑक्सिजनचा पुरवठा कसा जास्त केला जातो, असा सवाल केला होता. महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या जास्त असल्यानं स्वाभावीक ऑक्सिजनची मागणी जास्त होत होती. आता हीच ऑक्सिजनची मागणी कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर आरोपाचा विषय झाली आहे. दिल्लीत कोरोनाची दुसरी लाट असताना या लाटेविरोधात दिल्ली सरकार लढत होतं, तेव्हा भाजप आणि काँग्रेस राजकारण करीत होते. भाजपचे नेते तर पश्‍चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरी, केरळ, तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीत लाखोंच्या सभा घेत होते. राहुल गांधी यांनी ही शेवटी सभा रद्द केल्या; परंतु ते ही निवडणुकीत प्रचारसभा घेत होतेच. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मागणीपेक्षा चार पट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केल्यावरून आता त्यांना धारेवर धरण्यात आलं आहे. जी आकडेवारी सांगून केजरीवाल केंद्र सरकारकडं मागणी करीत होते, ती आकडेवारीच चुकीची होती, असं आता सांगितलं जात आहे. या आकडेवारीच्या आधारावर तर न्यायालयानं त्या वेळी केंद्र सरकारवर महाराष्ट्राला मध्य प्रदेश, दिल्लीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन पुरवला जात असल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली होती. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान दिल्ली सरकारनं आवश्यकतेपेक्षा चारपट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यावरून केजरीवाल यांच्यावर टीका होत आहे. त्याला केजरावील आणि आम आदमी पक्षाचे नेते उत्तर देत आहेत; परंतु त्याबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती काय हे समजून घेतलं पाहिजे. मेडिकल ऑक्सिजन ऑडिटसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मे मध्ये समिती नेमली होती. केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं 22 जून रोजी 163 पानी अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या अहवालात दिल्ली सरकारच्या उणिवांवर प्रकाश टाकणारे अनेक दावे करण्यात आले आहेत. यानंतर भाजप आणि काँग्रेस केजरीवाल सरकारची कोंडी करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं पाच जणांची समिती नेमली होती. पाच जणांच्या पॅनेलपैकी दोन जणांनी अहवालावर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत, त्यावरून अहवाल तयार करताना अन्य सदस्यांची मतं विचारात घेतली नाहीत, असा होतो. सर्वोच्च न्यायलयानं नेमलेल्या ऑडिट समितीचे अध्यक्ष, एम्सचे संचालक आणि राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख रणदीप गुलेरिया होते. त्यांच्या व्यतिरिक्त या पथकात आणखी चार सदस्य होते. दिल्ली सरकारचे प्रधान गृह सचिव भूपेंद्र भल्ला, मॅक्स हेल्थ केअरचे संचालक डॉ संदीप बुधीराजा, केंद्रीय शक्ती मंत्रालयाचे सहसचिव सुबोध यादव, पेट्रोलियम व ऑक्सिजन पुरवठा सुरक्षा संघटनेचे संजय सिंग ही त्यांची नावं. लेखापरीक्षण अहवालाच्या बर्‍याच मुद्द्यांवरून समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भल्ला आणि बुधीराजा यांच्यात एकमत झालं नाही. भल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, हा अहवाल कोणताही बदल न करता, कोणत्याही सदस्यांसह पुन्हा वाटून न घेता आणि औपचारिक मंजुरी न घेता भारत सरकारला पाठविला गेला. अहवालाच्या शेवटी त्यांचे आक्षेप समाविष्ट करण्यात आले. हे दुर्दैवी आणि अस्वीकारार्ह आहे. ऑक्सिजन ऑडिट पॅनेलनं तयार केलेल्या अंतरिम अहवालात तीन गोष्टींवर प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. या समितीपुढं आलेल्या आकडेवारीत दिल्लीतील 133 रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनच्या आवश्यकतेचा डेटा समाविष्ट होता; परंतु दिल्लीतील दोन सर्वांत मोठी कोविड रुग्णालयं समाविष्ट केली नाहीत. पहिलं जीटीबी हॉस्पिटल आणि दुसरं एलएनजेपी हॉस्पिटल. या दोन्ही ठिकाणी कोरोना रूग्णांसाठी 500 हून अधिक बेडची व्यवस्था करण्यात आली होती. या व्यतिरिक्त राजधानीत अनेक कोविड रुग्णालयं सुरू होती, ज्यांचा डेटा या अहवालात समाविष्ट केलेला नाही. समितीनं कबूल केलं, की रुग्णालयांनी चुकीचा डेटा दिला. समितीनं स्वतःच आपल्या अहवालात कबूल केलं आहे, की रुग्णालयांनी दिल्ली सरकारला नव्हे, तर चुकीचा डेटा दिला आहे. भल्ला म्हणतात, की 12 मे रोजी 183 रुग्णालयांमध्ये 390 टन ऑक्सिजनचा वापर झाला होता. नंतर 214 रुग्णालयांमध्ये हा वापर वाढून 490 टन झाला. घरातील रुग्णांची ऑक्सिजनची आवश्यकता, नॉन-कोरोना रुग्णालयांची ऑक्सिजनची आवश्यकता आणि बरीच कोविड रुग्णालयं समाविष्ट नसल्यामुळं वास्तविक वापर अधिक होऊ शकतो. एप्रिल आणि मेच्या सुरुवातीच्या काळात दुसरी लाट शिखरावर असताना दिल्ली सरकारनं दररोज जास्तीत जास्त 780 टन ऑक्सिजनची मागणी केली. अधिकृतपणे, 1140 टनची मागणी केली गेली नाही. दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे, की त्यांनी आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ऑक्सिजनची आवश्यकता मोजली आहे. डॉ संदीप बुधीराजा यांच्या म्हणण्यानुसार समितीनं दिल्लीची खरी गरज कमी करून मोजली आहे. केंद्र आणि राज्यांनी दोन भिन्न सूत्रं ठेवली. या अहवालाच्या अभ्यासातून केंद्र आणि दिल्ली सरकारनं ऑक्सिजनच्या आवश्यकतेसाठी दोन भिन्न सूत्रं वापरली आहेत, असं दिसतं. केंद्राच्या सूत्रानुसार असं मानलं जातं, की नॉन-आयसीयूपैकी 50 टक्के बेड ऑक्सिजन वापरत आहेत. त्याचबरोबर सर्व नॉन-आयसीयू बेड दिल्ली सरकारच्या सूत्रामध्ये ऑक्सिजन वापरत आहेत. या दोन्ही सूत्रांवर 20 मे ते 21 मे या पॅनेलच्या बैठकीत चर्चा झाली. या समितीनं दिल्ली सरकारच्या सूत्रांना अतिशयोक्ती म्हटलं; परंतु भल्ला यांचं म्हणणं आहे, की केंद्राचे सूत्र चुकीचं आहे. कारण रुग्णालयात दाखल असलेल्या बहुतेक कोविड रुग्णांना ऑक्सिजनची आवश्यकता होती.