टॉप 50 थकबाकीदारांच्या वसुलीला सहा महिन्यांची मुदत ; रिझर्व्ह बँकेने घातले नगर अर्बन बँकेवर आणखी निर्बंध

अहमदनगर/प्रतिनिधी-रिझर्व्ह बँकेने नगरच्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट-शेड्युल्ड बँकेच्या प्रशासक व प्रशासनावर नव्याने निर्बंध लादले आहेत. बँकेच्या टॉप 50 थकबाकीदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली असून, त्यासाठीचा टाईमबाँड अ‍ॅक्शन प्लॅन करण्याचेही आदेश दिले आहेत. दरम्यान, नगर अर्बन बचाव कृती समितीने बँकेच्या प्रशासनाला विचारलेल्या काही प्रश्‍नांची उत्तरे येत्या दोन दिवसात दिली जाणार असल्याचे समजते. 

नगर अर्बन बँकेची सुमारे 475 कोटी रुपयांची थकबाकी असून, तिची वसुली संथ गतीने सुरू आहे. बँकेवर प्रशासक येऊन दोन वर्षे झाली असून, या काळात फक्त 50 कोटीचीच वसुली होऊ शकली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या खर्चाला आळा घालण्यासह वसुलीला वेग देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार आवश्यक सूचना प्रशासक महेंद्र रेखी यांना दिल्या जात आहेत. त्यामुळेच बँकेच्या सर्व सेवांसाठी नवीन ठेकेदार नेमणे तसेच कर्मचारी कपात किंवा त्यांच्या वेतनात कपात, तोट्यातील शाखा बंद करण्यासारखे विषय चर्चेत आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने नव्याने काही सूचना दिल्या असून, बँकेच्या टॉप थकबाकीदारांकडील वसुलीला वेग देण्याचे सांगितले आहे. बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक नाराज असल्याचे पत्र रिझर्व्ह बँकेने दि.12 जून रोजी पाठविले आहे. त्या पत्राद्वारे रिझर्व्ह बँकेद्वारे नगर अर्बन बँकेवर आणखी काही नवीन निर्बंध घातले आहेत व बँकेच्या टॉप 50 एनपीए खात्याच्या वसुलीचा सहा महिन्यांचा टाईमबाँड अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करून पाठवण्यास तसेच त्यावर गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.

प्रशासक झाले निरुत्तर

रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर नव्याने लादलेल्या निर्बंधाची माहिती नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीला मिळाल्यानंतर व भविष्यात बँकेवर आणखी निर्बंध लागू नयेत या उद्देशाने बँक बचाव समितीने दि. 23 रोजी प्रशासकांची वेळ घेवून त्यांची भेट घेतली. यावेळी बचाव समितीच्या प्रश्‍नांच्या भडीमारापुढे प्रशासक निरुत्तर झाले व समितीने उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांची माहिती दोन दिवसात देण्याची ग्वाही दिली. प्रशासकांना लेखी निवेदन देवून बँकेची वसुली मंद गतीने सुरू असल्याने याबद्दल आपण काय उपाययोजना करत आहात, याची विचारणा केली असता काही मुद्यांवर बचाव समिती व बँकेचे प्रशासक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये काही मतभेद झाले. अनेक मुद्यांवर प्रशासक तसेच वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थित उत्तरे देवू शकले नाहीत त्यामुळे त्यांनी प्रशासकांच्या दालनातून चक्क पळ काढला. त्यामुळे बचाव समितीने दिलेल्या लेखी निवेदनात दि. 28जूनपर्यंत अभ्यास करून उत्तरे द्या, नाहीतर बँक वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा दिला होता.  त्यानुसार सोमवारी दि. 28 रोजी प्रशासकांकडून उत्तर मिळेल तसेच शेवगाव बनावट सोने तारणाची पोलिस फिर्याद कधी होणार याची चौकशी करण्यासाठी तसेच 23 रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्याच्या मागणीबाबत बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी, मनोज गुंदेचा व पोपट लोढा यांनी प्रशासकांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी उत्तर दिले की, तुमचे (समिती) निवेदन कायदेशीर सल्लागारांकडे दिले आहे. त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर मिळाले नाही. म्हणून आम्हाला काही दिवस वेळ द्या. या पार्श्‍वभूमीवर, प्रशासकांनी सांगितल्याप्रमाणे सबुरीने घेत व त्यांच्याकडून तसे लेखी पत्र घेत प्रशासकांचे दालन सोडले व दोन दिवसांनी पुन्हा बँकेत माहितीसाठी जाणार असल्याचे गांधी यांनी सांगितले.

तेव्हा काळजी घेतली असती तर..

सामान्य सभासदांच्या पत्राचे उत्तर देताना बँकेच्या प्रशासकांना व प्रशासकीय अधिकार्‍यांना कायदे पालन व कायदेशीर सल्ल्याची गरज पडते. पण जेव्हा बँकेत 150-200 कोटीची बोगस कर्जप्रकरणे करताना कुठला कायदा किंवा नियमांचे पालन करता आले नाही किंवा ते जाणीवपूर्वक टाळले व बँकेला अडचणीत आणले. त्यावेळी कायदे पाळले असते तर आज बँकेवर एव्हढी निर्बंधे लागली नसती व सभासदांना लाभांश मिळाला असता, अशी प्रतिक्रियाही गांधी यांनी व्यक्त केली व दोन दिवस वाट पाहून नंतर परत पाठपुरावा करू, असेही स्पष्ट केले.