सिंचन प्रकल्पांचे गौडबंगाल  

राज्यात सिंचन प्रकल्पाविषयी राज्यकर्त्यांची उदासीनता ही आजची नसून अनेक दशकांपासून ही उदासीनता दिसून येत आहे. मात्र या उदासीनतेमुळे त्या प्रकल्पांची किंमत वर्षानुवर्षे किती वाढत जाते, याचा अंदाज या राज्यकर्त्यांना नव्हे काय. वाढीव खर्च हा जनतेने दिलेल्या महसूलातूनच होत असतो. सरकारची उदासीनता आणि भूर्दंड मात्र जनतेला असाच हा प्रकार आहे. जनतेला जरी हा भूर्दंड होत असला, तरी हा पैसा नेमका कुणाच्या घशात जातो, याचा शोध घेण्याची खरी गरज आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे हा प्रकल्प 52 वर्षांपुर्वी सुरू केला तेव्हा त्याची किंमत 7.96 कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती साधारण 0 5 हजार 177 कोटी 38 लक्ष रुपयांपर्यंत गेली आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे 2 हजार 162 कोटी 26 लक्ष रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकर्‍यांचे एक गुंठ्याचे सिंचन होऊ शकले नाही. यातून हा प्रकल्प 8 कोटींवरून पाच हजार कोटींच्या पुढे गेल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात जर राज्यसरकारने एसआयटी नेमली तर, दरवर्षी या प्रकल्पांना जो वाढीव निधी दिला जातो, तो नेमका याच प्रकल्पांच्या कामांवर खर्च होतो का, की तो कुण्या ठेकेदारामार्फंत कोणत्या राजकीय नेत्यांकडे जातो, याचे गौडबंगाल उघड होईल. राज्यात सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात येत असूनही, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत नाही. परिणामी प्रकल्पाची किंमत वाढत जाते, आणि वेळेवर सिंचनांच्या सुविधा उपलब्ध होत नसल्याबद्दल महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगने राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकार या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी वाढीव निधीची मंजुरी देते, दरवर्षी हा नित्यक्रम सुरु आहे. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वास जात नाही.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला समृद्धी महामार्ग हा प्रकल्प खूपच वेगाने पूर्णत्वास गेला. जमीन अधिग्रहणासाठी अनेक वर्ष निघून जातात, मात्र प्रशासनाने तत्परता दाखवत, हा प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली. त्यामुळे हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण झाला. मात्र हीच मात्र सिंचन प्रकल्पांना का लागू पडत नाही. नेमके यामागचे गौडबंगाल काय आहे, हे समजून घेण्याची खरी गरज आहे. प्रकल्प पूर्ण न होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे टक्केवारीचे प्रमाण. गेल्या काही वर्षांत रस्त्यातील टक्केवारी घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे नावे उघड करण्याचा इशाराच केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला होता. त्याप्रकारे स्थानिक लोकप्रतिनिधीच या प्रकल्पांना उशीर करत असल्याचे काही अंशीतरी दिसून येते. आपणच या प्रकल्पाचा भाग्यविधाता आहोत, असे भासवून या प्रकल्पांना रखडत ठेवायचे, आणि निधी दरवर्षी वाढवून घ्यायचा, हे नित्याचीच बाब आहे. त्यामुळे एकीकडे खर्च वाढतो, तर दुसरीकडे सिंचन क्षेत्र वाढत नाही. आंधळी प्रकल्प 1986 ला सुरू झाला आणि तो 2014 ला म्हणजेच तब्बल 25 वर्षांनी पूर्ण झाला. तर पिंपळगाव (ढाले) प्रकल्प 1996 ला सुरू झाला तो अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे. पूर्णा प्रकल्पाचे काम 1995 साली सुरू झाले अजूनही हा प्रकल्प अपूर्ण आहे. हरणघाट प्रकल्प 1999 ला सुरू झाला आणि 12 वर्षांनी 2014 ला पूर्ण झाला. अशा कितीतरी प्रकल्पांची नावे कॅगने आपल्या अहवालात आकडेवारीसह नमूद केली आहे. शिवाय त्याचा झालेला वाढीव खर्चही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. मात्र वाढीव खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती अजूनही दिसून येत नसल्याचे दिसून येत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे प्रकल्प अनेक दशकांपासून सुरु आहे. तो आता कुठेतरी पूर्णत्वास जाण्याच्या दिशेने आहे. मात्र यासाठी निळवंडे कालवा धरण बचाव समितीने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, तेव्हा कुठे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र हा विलंब कुणाच्या पथ्यावर पडतो. राज्यातील सिंचन प्रकल्प जर पूर्णत्वाकडे गेले असते, तर कितीतरी शेतीक्षेत्र ओलिताखाली आले असते. एकतर प्रकल्पांसाठी निधी अतिरिक्त खर्च होतो, तसेच या प्रकल्पामुळे जो विकास होणार आहे, जे क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे, त्याला विलंब होतो.