विखेंच्या नाकाखालील डोंगर पोखरला, खासदार झाले संतप्त

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः विळद घाटाचा परिसर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व त्यांचे चिरंजीव खा. डॉ. सुजय विखे यांचा हक्काचा मानला जातो. या परिसरात त्यांच्या शैक्षणिक संस्था, कार्यालये व रुग्णालयही आहे. अशा स्थितीत याच घाटाच्या परिसरात चक्क डोंगर पोखरून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन झाले व डोंगराचा भाग चक्क सपाट करण्यात आला. मनपाच्या आढावा बैठकीत ही बाब स्पष्ट झाली व खा. डॉ. विखे चांगलेच संतप्त झाले. कोण आहे तो कांडेकर उत्खनन करणारा? महसूल विभाग काय करतो? महसूल विभागाने डोंगर तोडण्याची परवानगी दिली काय? त्याने उत्खननाची रॉयल्टी भरली आहे काय? अशा अनेक प्रश्‍नांचा भडीमार त्यांनी या बैठकीतूनच प्रांताधिकार्‍यांवर केला. संबंधित जागेचे लोकेशन मी तुम्हाला पाठवतो, सायंकाळपर्यंत मला सांगा नेमके काय झाले ते, अशी सूचनाही त्यांनी केली. दरम्यान, नगर तहसीलदाराने दाबून पैसे खाल्ले आहेत व खूप भ्रष्टाचार केला आहे, असे भाष्यही त्यांनी यावेळी केले.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अधिपत्याखालील ’डॉ. विखे फाउंडेशन’ या संस्थेलगतच असलेल्या विळद घाटातील एक अख्खा डोंगरच बेकायदा उत्खनन करून गायब करण्यात आला आहे. भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी यासंदर्भात नगरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एक डोंगर धारातीर्थी पडत असताना जिल्ह्यातील महसूल विभाग करतो काय, असा प्रश्‍न खासदार विखे यांनी उपस्थित केला.

खासदार विखे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेमध्ये मंगळवारी केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत पाणी व अमृत भुयारी गटार योजना, फेज-2 पाणी योजना, पंतप्रधान आवास योजना, भूमिगत वीजपुरवठा योजना अशा विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी अमृत पाणी योजनेच्या आढावा घेताना विळद घाटात बेकायदा उत्खनन करून डोंगरच गायब करण्यात आल्याची बाब उघड झाली. यावेळी त्यांनी प्रांताधिकार्‍यांशी संपर्क साधून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळल्यास संबंधितांना नोटीसा काढाव्यात व कारवाई करावी, असेही खा. विखे यांनी स्पष्ट केले.

अमृत पाणी योजनेचे केवळ 14 मीटरचे काम बाकी राहिले आहे. हे काम गेल्या वर्षापासून का थांबले आहे, याची चौकशी खासदार विखे यांनी अधिकार्‍यांकडे केली. त्यावेळी अधिकार्‍यांनी अमृत योजनेसाठी विळद घाटात वृद्धाश्रमाच्या अलिकडे 3 मीटर खोलीवर जलवाहिनी टाकली आहे. मात्र तेथे उत्खनन करून डोंगर खोदला गेल्याने आता पाणी लेव्हल मिळण्यासाठी 12 फुटापेक्षा अधिक खोलीवर जलवाहिन्या टाकाव्या लागणार आहेत, याकडे अधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळी खासदार विखे यांनी अधिकार्‍यांना डोंगराचे उत्खनन अधिकृतरित्या केले जात आहे की, बेकायदा केले जात आहे? त्यासाठी परवानगी घेतली गेली काय? अशी विचारणा केली. त्यावर अधिकार्‍यांनी मौन बाळगले. परिस्थिती लक्षात घेऊन खासदार यांनी विखे यांनी लगेच प्रांताधिकारी अर्जुन श्रीनिवास यांना दूरध्वनी केला. एक आख्खा डोंगर धारातीर्थी पडतो आहे, महसूल विभाग करतो काय असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी बैठकीतूनच प्रांताधिकारी अर्जुन श्रीनिवास यांना संबंधित जागेचे लोकेशन मी तुम्हाला टाकतो, तेथे कांडेकर नावाच्या कोणीतरी उत्खनन केल्याचे सांगितले जाते. कोणत्या तरी ठेकेदाराकडून त्याने ते काम केल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे हे बेकायदा उत्खनन कोण करते आहे, त्याची चौकशी करा, दोषी आढळलेल्या संबंधितांना नोटीसा काढून कारवाई करा, असे आदेश दिले व दुसरीकडे मनपा अधिकार्‍यांना सूचना देताना, तेथे जलवाहिनी टाकण्याचे काम पोलिस संरक्षणात सुरू करण्याचे सांगितले.

तहसील कार्यालयाबद्दल नाराजी – बैठकीत खासदार विखे यांनी नगर तालुका तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीबद्दलही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगर तहसील कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. त्यांनी दाबून पैसे खाल्ले आहेतस व खूप भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे बरे झाले नगर तालुक्यापासून नगर शहरासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालय निर्माण झाले. 9-10 लाख लोकांसाठी एकच तहसीलदार होता. त्याचा फायदा घेतला गेला, अशी टिपणीही खासदार विखे यांनी यावेळी केली.