सहकार क्षेत्रातील तरतूदी असंवैधानिक : शरद पवार

पंतप्रधान मोदी-पवारांच्या भेटीत सहकाराची चर्चा
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : सहकार हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे. भारतीय संविधानाच्या शेड्युल 2 आणि 7 च्या यादीतील अनुक्रमांक 32 प्रमाणे सहकारी संस्थांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हा राज्य सरकारांचा विषय आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या तरतुदींच्या काही कलमांमुळे सहकारी बँकांच्या कामात हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या तरतुदी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहेत. त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच आणल्या गेल्या असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारचे कान टोचले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शरद पवार यांनी भेट घेतल्यामुळे राजकीय तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. मात्र ’ही अधिकृत भेट होती. यात कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या एका पत्रात आपण पंतप्रधानांकडे भेटीसाठी वेळ मागितला होता’, असे स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी ट्विट करत दिले. ’देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रीय हिताच्या विविध विषयांवर चर्चा झाली’ असे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
यावेळी पवारांनी पंतप्रधान मोदी यांना सहकार कायद्यातील तरतूदी विसंगत असल्याचे पत्र दिले. या पत्रात पवार म्हणतात, सहकारी बँका राज्याच्या कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्यांकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या हे स्पष्ट आहे की सहकारी बँकिंग हे क्षेत्र राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्दा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार बी. आर. अ‍ॅक्टमध्ये नव्याने जे बदल करु पाहत आहे ते संसदेच्या कार्यक्षेत्रापलिकडचे आहे. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 123(3) चे उल्लंघन होत असल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे दीड-दोन तास चर्चा झाली. नव्याने निर्माण करण्यात आलेले सहकार खाते, महाराष्ट्रातील आणि देशातील सहकाराचे प्रश्‍न, सहकार खात्याकडून असलेल्या अपेक्षा आणि बँकिंग संदर्भातील विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संसदेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे मोदींसोबतच्या बैठकीत कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन आणि संरक्षणविषयक प्रश्‍नावरही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील घडामोडी पाहता पंतप्रधान मोदी आणि पवार यांची भेट महत्वाची मानली जात आहे. छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर लगेचच फडणवीस दिल्लीला रवाना झाले. त्यानंतर पवार देखील दिल्लीत दाखल होत भाजपच्या विविध नेत्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्यामुळे नवीन राजकीय समीकरणे अस्तित्वात येणार का. असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र येतील असे पवारांनी कधीही संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या तशी शक्यता नाही. शरद पवारांची मोदींसोबतची चर्चा केवळ प्रशासकीय आहे असे वाटत नाही. पियुष गोयल पवारांना भेटले होते. त्यानंतर राजनाथ सिंह भेटले. त्यानंतर आता मोदी-पवार भेट म्हणजे याला राजकीय अंग असल्याचे बोलले जात आहे.

केंद्रांने राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू नये
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अन्य एका निकालात म्हटले आहे की, कर्जाची वसुली हा बँकिंग क्षेत्राचा आवश्यक भाग आहे. त्यामुळे आर्थिक मालमत्तांची सुरक्षा आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा, 2002 च्या कायद्याप्रमाणे सहकारी बँकांना व्याज वसुली करु देण्याबाबतचा निर्णय संसदेने घ्यावा. या बँकांचे सर्व काम राज्यांच्या अख्यारितील विषय आणि अधिकारांतर्गत चालते. यात सहकारी बँकांचे व्यवहार केंद्र सरकारच्या विषयांतर्गत नसून राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे चालत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयांच्या माध्यमातून केंद्राने राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू नये, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.