भूखंड घोटाळयामुळे सरकारची कोंडी

नागपूर/प्रतिनिधी ः विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सीमावाद आणि राज्यपाल हटाव या मागणीवर  गाजत असतांनाच, मंगळवारी महाविकास आघाडीने भूखंड घोटाळयाचा पर्दाफाश करत, थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच टार्गेट केल्यामुळे सरकारची कोंडी झाल्याचे दिसून आले. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांची राजीनाम्याची मागणीच थेट विरोधकांनी केली.
नागपूर सुधार प्रन्यासमधील 83 कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या 2 कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला. ही गंभीर बाब पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत आक्रमकपणे मांडली. हाच विषय विधानसभेत ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ यांनी मांडत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यावरून सभागृहात काही काळ गदारोळ झाला. शेवटी विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर माध्यमांना संबोधित करतांना काँगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी 83 कोटींचा भूखंड गैरनियमानं आपल्या जवळच्या माणसांना देण्याचा प्रयत्न केला. यावर कोर्टानेही ताशेरे ओढले आहेत. तसेच एनआयटीच्या अध्यक्षांनी त्यांचा विरोध केला होता त्याबाबतचे नोट्सही त्यात आहेत. यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, मला याची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम केले आहे. तसेच याप्रकरणी कोर्टाने जे ताशेले ओढले आहेत, ते भयानक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी आम्ही महाविकास आघाडीच्या विरोधकांच्यावतीने करतो आहोत, असेही यावेळी पटोले यांनी म्हटले आहे. तसेच ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले की, एवढा जुना विषय एवढी वर्ष कोर्टात सुरु होता आणि कोर्टाने स्थगिती दिली. ज्या गोष्टीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, ती देताना न्यायालयाने म्हटले की विषय न्यायप्रविष्ठ असताना सरकारने यात हस्तक्षेप केला आहे. ज्या खात्याचा हा विषय आहे त्या खात्याचे मंत्री अजूनही पदावर कायम आहेत, तसेच ते राज्याचे मुख्यमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे सरकारकडून कशी बाजू मांडायची यात यंत्रणेवर दबाव येऊ शकतो. चौकशी पारदर्शक व्हावी यासाठी चौकशीदरम्यान मंत्रीपदाचा राजीनामा देतात. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा राजीनामा दिल्याचे याआधी घडले आहे. त्यामुळे चौकशी होईपर्यंत कुणीही पदावर राहू नये. कायद्यानुसार काम झालं असेल तर कोर्टाने स्थगिती का दिली हे देखील प्रश्‍न आहे, असे देखील उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

काय आहे ‘एनआयटी’ जमीन घोटाळा प्रकरण –
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एप्रिल 2021 मध्ये नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी 5 एकर सरकारी जमीन 16 बिल्डर्संना कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती. मात्र, ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचे आरोप मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर करण्यात आला आहे. या जमिनीची मालिकी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टकडे अर्थात एनआयटीकडे आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आरोप करण्यात आला की, बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक होते. मात्र, ती 2 कोटींहून कमी किंमतीला 16 जणांना भाडेतत्वावर देण्यात आली. यावरुन विरोधकांनी सरकारची कोंडी केल्याचे दिसून आले.

कधीच खोटी काम करणार नाही – मुख्यमंत्री शिंदे
विरोधकांकडून मुख्यमंत्री शिंदेवर होणार्‍या या आरोपांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूर न्यास प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदे तुमच्यासारखे साडे तीनशे कोटी फुकट देत नाही. तसेच धन दांडग्यांना पैसे देत नसल्याचे म्हटले आहे. आपण नगरविकास मंत्री असताना हे झाल असून, नव्याने वाटप केलेले नसल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदे कधीही खोटं काम करणार नाही असेही ते म्हणाले.

मुंबई महापालिका औषध खरेदीची होणार चौकशी – मुंबई महापालिकेत यापुर्वीच्या काळात औषध खरेदीत चूकीच्या बाबी घडल्या आहेत. तसेच औषध दिरंगाई झाली या सगळ्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. मुंबई कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सर्वसाधारण महापालिका रुग्णालयातील सोई सुविधांचा अभाव असल्याकडे लक्ष वेधीत भाजप आमदार अँड आशिष शेलार यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थितीत केला होता.