मनपात एकच चर्चा…32 खोके…एकदम ओक्के

डॉ. अशोक सोनवणे

अहमदनगर प्रतिनिधी – राज्यात शिंदे-़फडणवीस सरकार सत्तारुढ झाल्यावर विरोधकांनी 50 खोके, एकदम ओक्के…अशा घोषणा दिल्या होत्या. याच धर्तीवर आता नगर महापालिकेतही 32 खोके, एकदम ओक्के अशा कुजबुज स्वरुपातील घोषणा सुरू झाल्या आहेत व याला निमित्त आहे-ते नागरीसुविधांसाठी पैशांची वानवा असलेल्या महापालिकेद्वारे 32 कोटी रुपये खर्चून खासगी जागा खरेदीचा सुरू असलेला प्रयत्न व याबाबत खुद्द आता महासभेने ठराव मंजूर केल्याने ही जागा खरेदीही तातडीने होण्याची चिन्हे चर्चेत आहेत. पण यात अडथळा आहे तोे आयुक्तांनी घेतलेल्या आक्षेपांचा. आयुक्त याबाबत काय भूमिका घेतात, हे पाहणे आता महत्त्वाचे झाले आहे.

सावेडीच्या प्रभाग क्रमांक 1 मधील दफनभूमी व स्मशानभूमी साठी आरक्षित असलेली जागा वगळून दुसरीच जागा तब्बल 32 कोटी रुपये खर्चून घेण्याची मनपा पदाधिकारी व काही अधिकार्‍यांची खेळी महासभेत ठराव मंजूर झाल्याने यशस्वी झाली आहे. मात्र, या जागा खरेदी बाबत आयुक्त डॉ. पंकज जावळे (Dr. Pankaj Jawle) यांनी घेतलेले आक्षेप डावलून व त्यांची ऐशी की तैशी करीत ठराव मंजूर झाल्याने आयुक्तांच्या आक्षेपांचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, मनपा पदाधिकारी व अधिकारी मात्र संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत.

मनपाच्या मंजूर विकास आराखड्यातील प्रभाग क्रमांक 1 मधील म्हणजे सावेडी-बोल्हेगाव (Savedi-Bolhegaon) परिसरातील आरक्षण क्रमांक 58 व 59 या जागा टीडीआर (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईटस-उडतेचटई क्षेत्र) माध्यमातून संपादन करण्याचा प्रयत्न असफल झाल्याचे मनपा नगररचना विभागाचे म्हणणे आहे व त्यामुळे ही जागा वगळून हिला पर्यायी म्हणून दुसरी चार एकर जागा खरेदीचा प्लॅन आहे व संबंधित नवी जागा विद्यमान रेडीरेकनर दरानुसार 16 कोटींची असून, ती भूसंपादन दरानुसार दुप्पट भावाने म्हणजे 32 कोटी रुपयांचा खरेदी केली जाणार आहे. मनपाच्या महासभेत हा ठराव मंजूर झाल्याने याची प्रक्रिया आता येत्या आठवड्यातच सुरू होण्याची शक्यता आहे. पण याला अडथळा काही नगरसेवकांनी तसेच शहर काँग्रेसने केलेला विरोध, आयुक्तांनी घेतलेले आक्षेप व येथील जागरूक नागरिक मंचाने शासनाकडे दाखल केलेले पिटीशन यांचा होणार आहे. त्यामुळे मनपातील शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी या सत्तेतील दोन पक्षांसमोर ही जागा विना अडथळा खरेदी करण्याचे आव्हान असणार आहे.

आयुक्तांचे आक्षेप चर्चेत – मनपाच्या महासभेत या विषयाला ज्या नगरसेवकांनी विरोध केला, त्यांनी त्यांच्या निवेदनात आयुक्तांनी या जागा खरेदीला आक्षेप घेतल्याचे नमूद केले आहे. या आक्षेपांबाबत जागरूक नागरिक मंचाने माहिती घेतली असता विकास योजने मध्ये आरक्षण नमूद असताना एवढी मोठी रक्कम खर्च करून नवीन जागा संपादित करण्यासाठी खरेदीची निकड कशासाठी आहे ?, असा महत्त्वाचा आक्षेप आयुक्तांचा आहे. याशिवाय, अनिवार्य जमीन अधिग्रहण आरक्षण क्रमांक 58/59 साठी प्रस्तावित का करण्यात येत नाही ? विकास योजनेत आरक्षण नमूद असताना विहित कायद्याच्या कुठल्या पद्धतीनुसार अशा प्रकारची खरेदी या संपादनासाठी केली जाऊ शकते ? आरक्षण संपादन करण्यासाठी अपेक्षित मूल्यांकन काय ? संपादन-खरेदी प्रक्रियेसाठी कायदा व पद्धत काय आहे ? तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रस्तावित जागा खरेदीसाठी खर्च करण्यासाठी लेखाशीर्ष व आर्थिक तरतुदीचे विवेचन का दिले गेले नाही ? अशा काही आक्षेपांचा खुलासा नगर रचना विभागाद्वारे सादर केल्याचे सांगितले जाते. पण मनपा महासभेच्या अजेंड्यावर नमूद असलेल्या या विषयाच्या टिपणी सोबत आयुक्तांचे आक्षेप व त्याला नगर रचना विभागाने दिलेले उत्तर नगरसेवकांना देण्याचे टाळल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे यामागचे गौडबंगालही चर्चेत आले आहे.

सक्तीचे संपादन का नाही ? आधीची आरक्षित जागा बळजबरीने संपादित करणे शक्य असतानाही दुसरी सुमारे 4 एकर जागा नगररचना विभागाने प्रस्तावित केली आहे . या जागेवर एका भागात दफन भूमी व दुसर्‍या भागात म्युनिसिपल पर्पज असे आरक्षण प्रास्तावित करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागा कडून करण्यात आला आहे. या जागेचे सुमारे 16 कोटी रुपये मूल्यांकन काढत शासन निर्देशा नुसार दुप्पट दराने म्हणजेच 32 कोटी रुपये दराने जागा भूसंपादन करावी लागेल , असेही नगर रचना विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण, मुळातच प्रशासनाने आरक्षित असलेली आधीची जागा बळजबरीने संपादित करण्याबाबत प्रस्ताव न देता पदाधिकार्‍यांच्या सूचनेवरून नव्या जागेचा प्रस्ताव दिल्याने व त्यापोटी तब्बल 32 कोटी रुपये खर्चाची तयारी दर्शविल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे . नवीन विकास आराखड्याची प्रक्रिया होण्यापूर्वीच प्रस्तावित आरक्षण दाखवून नवीन जागेवर आरक्षणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे व तत्पूर्वीच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करणे, अशा आशयाचा प्रस्ताव महासभेकडे सादर करण्यात आल्याने व तो मंजूरही झाल्याने आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

ते नगरसेवक काय करणार – मनपाद्वारे 32 कोटी रुपये खर्चून खरेदी केल्या जागेच्या व्यवहारास शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे व अमोल येवले तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे अनिल शिंदे व मदन आढाव आणि काँग्रेसच्या नगरसेविका शीला चव्हाण यांनी लेखी आक्षेप घेतले आहेत. सभागृहात प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी फक्त शिंदे हेच उपस्थित होते. या पार्श्‍वभूमीवर, आक्षेप घेणारे हे पाच नगरसेवक काय करणार ? सत्ताधार्‍यांशी जुळवून घेत माघार घेणार की विरोध कायम ठेवत न्यायालयात जाणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे झाले आहे. या मंडळींनी लेखी विरोध केला असला तरी सभागृहात विषयाची चर्चा होते, त्यावेळी कोण काय म्हणाले, याची शब्दशः नोंद इतिवृत्तात होते व ती कायमस्वरुपी राहते.पण अशी नोंद होण्याचे टाळण्यासाठीच सभागृहात चर्चेत भाग न घेता फक्त कागदोपत्री लेखी विरोध दाखवणे बेगडीपणा ठरणार आहे. याशिवाय सभा सुरू असताना संबंधित विषयाला पाठिंबा असल्याच्या कागदावर काही नगरसेवकांनी सह्याही केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे चर्चेच्या वेळी सभागृहात फक्त 15 नगरसेवक असले तरी प्रत्यक्ष या ठरावाला लेखी पाठिंबा देणारे 40 च्या वर दिसले तरी नवल वाटणार नाही, अशीही चर्चा मनपा वर्तुळात आहे.

आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची – तब्बल 32 कोटी रुपये खर्चून जागा ख़रेदीच्या विषयाला आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनीही आक्षेप घेतला आहे. पण तोडावलून मनपा महासभेने हा विषय मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता आयुक्त डॉ. जावळे आपल्या आक्षेपांवर ठाम राहतात की, मनपा महासभेचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च आहे, असे म्हणून या खरेदीला मान्यता देतात, हे पाहणेही कुतूहलाचे झाले आहे.