आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर

मुंबई प्रतिनिधी – भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील संशयित आनंद तेलतुंबडेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. 1 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. एनआयएच्या सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाने आदेशाला एका आठवडयाची स्थगिती दिली आहे.
अर्बन नक्षलवाद प्रकरणी आयआयटीचे प्राध्यापक व दलित विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. तेलतुंबडे यांचे बंदी घातलेल्या ’सीपीआय’ (माओवादी) या संघटनेशी संबंध असलेल्या आरोप एनआयएने आरोपपत्रात केला होता. प्रा. तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषदेत त्यांचा सक्रीय सहभाग होता असा आरोप ही त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी 14 एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मिळाला असले तरी पुढील 7 दिवस त्यांची कारागृहातून सुटका होऊ शकणार नाही. कारण ’एनआयए’ने सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी वेळ मागत विनंती केली आहे. हायकोर्टाने ही विनंती मंजूर केल्याने पुढील 7 दिवस आनंद तेलतुंबडे यांना कारागृहातच रहावे लागणार आहे. माझ्याविरोधात काहीच पुरावे नसून जातीसयवादी शक्तीकडून मला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे, असे जामीनासाठी केलेल्या अर्जात तेलतुंबडे यांनी म्हटले आहे. भीमा कोरेगावप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेली मुदत संपल्यानंतर लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी मुंबईतल्या एनआयए- कार्यालयात जाऊन आत्मसमर्पण केले होते.
एप्रिल 2020 मध्ये तेलतुंबडे यांना अटक करण्यात आली होती. आनंद तेलतुंबडे सध्या नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. विशेष न्यायालयानं जामीन नाकारल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांनी कोणतेही भडकाऊ भाषणही केली नाहीत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.1 जानेवारीला भीमा-कोरेगाव लढाईला 200 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हिंसाचार उसळला होता. त्यात एकाचा मृत्यू झाला असून 10 पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले होते. भीमा-कोरेगाव संघर्षानंतर जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्यव्यापी बंद दरम्यान पोलिसांनी 162 जणांवर 58 गुन्हे दाखल केले होते. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात 82 वर्षीय समाजसेवक पी वरावरा राव यांना जामीन मंजूर केला होता.