स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – राज्यातील अनेक पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिकेची मुदत संपली असून, गेल्या सहा महिन्यापासून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासक हाकत आहे. सहा महिने उलटून देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात सुनावणी झाली, मात्र न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे आता 28 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढेल ढकलण्यात येत आहेत. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागच्या चार-पाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नव्हती अखेर गुरुवारी 17 नोव्हेंबीर तारीख सुनावणीसाठी निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र हीसुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारचे म्हणणे होेते की, ज्यावेळी न्यायालयाने निकाल दिला, त्यावेळी कुठलंही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचे निघाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने म्हटले होते.