विनाअनुदानित शिक्षकांना दिलासा

मुंबई प्रतिनिधी – गेल्या अनेक वर्षांपासून 100 टक्के अनुदानाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या विनाअनुदानित शिक्षकांना अखेर दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारने या शिक्षकांच्या मागण्यांना मंजुरी दिल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर(Deepak Kesarkar) यांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत या शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या असून त्यांच्यासाठी 1 हजार 160 कोटींचे पॅकेज राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. केसरकर म्हणाले, चाळीस टक्क्यांवरुन साठ टक्क्यांवर पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा जीआर लवकरच निघेल.
आझाद मैदानात विनाअनुदानित शिक्षकांनी अनेक दिवस आंदोलन केले होते. अनुदानाच्या मागणीसाठी गेली 20 ते 22 वर्षे आंदोलन करणाऱया शिक्षकांनी आता 100 टक्के अनुदान मिळाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, असा निर्धार केला आहे. त्यावेळस शिंदे-फडणवीस सरकारने या शिक्षकांच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी झत्तलेल्या  मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत या शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या असून त्यांच्यासाठी 1 हजार 160 कोटींचे पॅकेज राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांना दिली. केसरकर म्हणाले, चाळीस टक्क्यांवरुन साठ टक्क्यांवर पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा जीआर लवकरच निघेल. पुढच्या आठवड्यात हा सविस्तर प्रस्तावाची छाननी केली जाईल आणि जीआर काढू. एकंदरीत पात्रता पूर्ण करू शकल्या नाही अशा शाळा वगळून आम्ही सर्वच्या सर्व शाळांना मान्यता देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. ज्या मागण्या केलेल्या नव्हत्या, अशा लोकांनाही न्याय देणार आहोत.  केसरकर म्हणाले, शिक्षकांसाठीच्या पॅकेजबद्दलही ठरवले असून त्यावर चर्चाही झाली. याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात मी केली होती. तेव्हा मी सांगितले होते की, अनेक वर्षे जे शिक्षक वंचित राहीले आहे त्यांच्यासह सर्वांचे निर्णय होतील. अघोषित, त्रुटी यांच्यासह ज्यांना ग्रँट सुरू केले त्यांना पुढचा हप्ता तत्वतः मान्य केले आहे. त्याचा लाभ त्यांना मिळेल.

शिक्षकांना न्याय देऊ शकलो याचा आनंद – शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर
शिक्षकांनी जे मान्य केले त्यापेक्षाही जास्त त्यांना शासनाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मी घोषणा करीत आहे. त्यांनीच मला घोषणा करण्याचे सांगितले असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. लाभार्थी शिक्षकांची संख्या साठ हजार आहे. बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनाच्या दिवशी आम्ही सर्वांना न्याय देऊ शकलो याचा आनंद आहे. अनेक शिक्षक बारा ते पंधरा वर्षांपासून न्यायापासून वंचित राहीले होते. या शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. 1 हजार 160 कोटी रुपयांची तरतूद आम्हाला करावी लागली असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.