मराठा आरक्षणाची कोंडी फुटणार

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची कोंडी काही फुटलेली नाही. शिवसेना-भाजपचे सरकार असतांना त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र त्यानंतर मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेर्‍यात अडकले. त्यानंतर मराठा समाजाला मागास असल्याचे दर्शवण्यासाठी अचूक डेटा गोळा करावा लागणार आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न भिजत पडला आहे. मात्र आरक्षणाची कोंडी फुटण्याची चिन्हे असून, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीमध्ये 6 जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.त्यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. येथून पुढे मराठा आरक्षणाबाबत ज्या बैठका होतील, त्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला असेल. या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील.

मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर करणार कार्यवाही
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष असतील.राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर ही उपसमिती वैधानिक कार्यवाही करेल. दरम्यान, यापर्वी शिवसेना-भाजपचे युती सरकार असतानाही मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळीही चंद्रकांत पाटील हेच उपसमितीचे अध्यक्ष होते. मात्र, तेव्हा मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत अहवालच न दिल्याने उपसमितीतीला विशेष काही करता आले नव्हते. आता मात्र, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल तयार आहे. त्यावर उपसमिती काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.