घटनात्मक वर्चस्व कुणाचे !

भारताचे नुकतेच निवृत्त झालेले माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणना यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना लोकशाही विषयी काही मूलभूत भाष्य केले आहेत. त्यांच्या मते सरकार आणि न्यायपालिका यामध्ये १९६० ते १९७० या दोन दशकांच्या काळामध्ये संघर्ष झाला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय किंवा न्यायपालिकेने आपण घटनात्मक बाबीत सर्वोच्च असल्याचा या संघर्षातून एक प्रकारे निर्वाळा घेतला, असेही यावेळी न्यायमूर्ती रमन्ना म्हणाले. यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती रमना पुढे असे म्हटले की, तीस सदस्य असणारी सर्वोच्च न्यायपालिका यामध्ये सर्व सदस्यांचे एकमत असेल, असे घडू शकत नाही. कारण, त्यामुळे लोकशाहीचे अस्तित्वही जाणवणार नाही. संविधान आणि कायद्यातील तज्ज्ञ असणारे या ३० लोकांमध्ये विविध मते निश्चितपणे असणार आणि हीच लोकशाही जिवंत असल्याची एक ओळख आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.  त्याचवेळी भारतातले एक दुहेरी वास्तव दाखवत म्हणाले की, भारतात एका बाजूला उंच उंच इमारती आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अजूनही लोक झोपडपट्टीत राहतात. जिथे मुले उपाशी झोपतात. एका बाजूला अंतराळ, चंद्र आणि मंगळावर जाण्याचे ध्येय ठेवणारा भारत दुसऱ्या बाजूला आपल्या देशाचे भवितव्य असणारी छोटी मुले रस्त्यावर, झोपडपट्ट्यांच्या वस्त्यांमध्ये, गावांमध्ये धडपडत असल्याचे वास्तवावरही त्यांनी यावेळी आपले मत नोंदवले. एकंदरीत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी केलेले हे भाष्य म्हणजे न्यायपालिका आणि लोकशाही यांच्या संदर्भात अतिशय गंभीर चिंतन असल्याचे त्यातून दिसून येते.  भारतीय न्यायपालिका इथपर्यंत जो प्रवास करू शकली, तो एक संघर्षमय प्रवास आहे. संसद ही सर्वोच्च आहे. तर न्यायपालिका घटनात्मक सर्वोच्च आहे. कारण, संसदेने कायदा केला तरी तो कायदा लोकांच्या लोकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणतो काय किंवा संविधानाने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा किंवा कायद्याची मूलभूत चौकट उध्वस्त करणारा किंवा त्याला धक्का देणारा जर एखादा कायदा असेल तर तो रद्द करण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे घटनात्मक पद्धतीने हे सर्वोच्च ठरते. अर्थात, कायदा बनवणं हा अधिकार संसदेचा असला तरी त्या कायद्याचा अर्थ संविधानाच्या चौकटीत असणाऱ्या मूलभूत अधिकारांच्याभोवती तो आहे की नाही किंवा संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वमूल्याला अनुसरूनच तो कायदा आहे की नाही, हे पाहणे  सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्य आणि कर्तव्य असते. त्यामुळे न्यायमूर्ती व्ही एन रमणना यांनी सांगितलेली बाब ही महत्वपूर्ण ठरते. “न्यायालये ही निःपक्षपाती संस्था असली पाहिजे. लोकशाहीच्या प्रगतीमध्ये, जनतेचा निर्णय हाच सुधारणेचा एकमेव आदर्श मार्ग आहे, परंतु काही परिस्थितींमध्ये न्यायालयांनी विरोधी पक्षांची भूमिका घेणे अथवा त्यांची जागा घेणे, अशी अपेक्षा असते.”अनेक दशकांपासून ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेगवेगळी मते’ येत आहेत हे मान्य करून माजी सरन्यायाधीशांनी असे प्रतिपादन केले की एखाद्या संस्थेने एकाच आवाजात बोलणे हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही आणि ते लोकशाहीसाठीही चांगले नाही. भिन्न दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे.संस्था म्हणून न्यायपालिकेचा न्याय कोणत्याही एका मताच्या आधारे करता येत नाही. त्याचप्रमाणे, ३० हून अधिक स्वतंत्र संवीधानिक अधिकारी नेहमी एकाच आवाजात बोलतील अशा घटनात्मक संस्थेची देश अपेक्षा करू शकत नाही,” असे ते म्हणाले.न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, न्यायपालिकेने जनहित याचिका प्रणालीच्या गैरवापरासह अनेक प्रश्नांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. वाढत्या खटल्यांसह विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी न्यायपालिकेला तयार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकंदरीत, न्यायपालिका लोकशाही व्यवस्थेतील अशी एक संस्था आहे, ज्यावर देशाच्या जनतेचे अधिकारात्मक भवितव्य टिकलेले आहे. ही बाब माजी सरन्यायाधीशांनी देशाच्या लक्षात आणून दिली, हे महत्त्वाचे.