राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसीच नेमावा लागेल! (काॅंग्रेसच्या अस्तित्वासाठी अनिर्वाय्य!)

  सन २०१९ मध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तेव्हापासून पूर्णवेळ काँग्रेसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लाभलेले नाहीत. अर्थात सोनिया गांधी या हंगामी अध्यक्षा म्हणून गेली तीन वर्षे जबाबदारी सांभाळत असल्या तरी आता पक्षाने अध्यक्ष बदलाचा निर्णय जवळपास ठामपणे घेतला आहे. पक्षनेतृत्व बदलाच्या या प्रक्रियेत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या बाबतीत विचार करताना सोनिया गांधी या आजारी असल्यामुळे त्या यापुढे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद सांभाळण्यास उत्सुक नाहीत. राहुल गांधी यांनी २०१९ पासून अध्यक्ष पदासाठी ठाम नकार दिलेला आहे. अशावेळी अनेक काँग्रेस नेत्यांची नावे अध्यक्ष पदासाठी विचारात घेण्यात आली. त्याच प्रक्रियेच्या काळात जी-२३ ही जेष्ठ काँग्रेस नेत्यांची फळी आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यामध्ये मतभेदही निर्माण झाले; परंतु, अद्यापही अध्यक्षपदाचा निर्णय लागलेला नाही. मात्र, येत्या सात सप्टेंबर रोजी काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा सुरू होत असल्यामुळे यापुढील काळात पक्षाला पूर्णवेळ राष्ट्रीय अध्यक्ष असणं गरजेचे असल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री तथा ओबीसी नेते अशोक गहलोत यांचे नाव राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी पुढे येत आहे. याचाच अर्थ काँग्रेसला केवळ गांधी कुटुंबाबाहेरचा अध्यक्ष करावा लागणार असा नसून ओबीसींच्या कडे राजकीय नेतृत्वाची धुरा सोपवणे आता काळाची अनिर्वायता आहे, यावर शिक्कामोर्तब होऊ पाहत आहे. त्यामुळेच आगामी २१ सप्टेंबरला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची जी घोषणा होईल त्यात ओबीसी हे नाव ठळकपणांने पुढे येईल, अशी शक्यता बळावली आहे. अशोक गहलोत हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तर आहेतच त्याचबरोबर राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा दीर्घकाळचा अनुभव आहे. शिवाय काँग्रेसमधील ज्या ज्येष्ठ नेत्यांनी म्हणजे जी-२३ या नेत्यांचे काँग्रेस अंतर्गत जे मतभेद झाले, त्यामध्ये गेहलोत यांचा समावेश नाही. त्यामुळे, त्यांच्या नेतृत्वासाठी ही बाब खूप जमेची आहे. अर्थात, केवळ याच कारणास्तव ओबीसी नेत्याला राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याचा विचार होत आहे, असे नव्हे; तर, सध्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान हे देखील ओबीसी आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमध्ये ओबीसी केंद्रित नेतृत्वाच्या लढ्यातूनच आता निवडणुका होतील, असे आता दिसते आहे. सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहावे यावर कोणाचेही मतभेद नाही. जर त्या पुढील काळातही राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून राहू इच्छित असल्या तर त्यांना कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, राहुल गांधी यांचे नेतृत्वाला काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंडळींचा विरोध आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी अद्यापही अध्यक्षपद स्वीकारण्यास होकार दिलेला नाही परिणामी पक्षाला आता पूर्ण वेळ अध्यक्ष पदाचे आवश्यकता असल्याने गांधी कुटुंबा बाहेरच्या व्यक्तीची निवड करणे अपरिहार्य झाले आहे. अर्थात काँग्रेस मधील काही दिग्गज मात्र ओबीसी नेता काँग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणारच आहेत. उपद्रव मूल्य असणारे काही काँग्रेस नेते या प्रक्रियेत नक्कीच सामील असणार आहेत. तथापि २१ सप्टेंबर पर्यंत काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची घोषणा होणे, हे क्रमप्राप्त झाले असल्यामुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया ही काहीशी वेगाने होणार आहे. मात्र, ओबीसी नेतृत्व स्वीकारण्यास काही काँग्रेसींची मानसिकता तयार झाली नाही तर, कदाचित सोनिया गांधी यांनाच राष्ट्रीय अध्यक्ष ठेवून दोन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेमण्याची प्रक्रिया ही यातून पुढे येऊ शकते. अर्थात अशा प्रकारचा डावपेच केवळ ओबीसींच्या हाती काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व येऊ नये या षड्यंत्राचाच भाग असणार हे मात्र निश्चित. काॅंग्रेसला एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून लागलेली घरघर संपुष्टात आणण्यासाठी ओबीसी नेतृत्व बंधनकारक असताना, त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करणे त्यांना २०२४ मध्ये महागात पडणार!