येत्या दोन वर्षात प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात यावीत : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 20: राज्यातील प्रत्येकाला चांगल्या आणि परवडणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. येत्या दोन वर्षात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय उभारण्यात यावीत यादृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तयारी करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
वैद्‌यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रकल्पांना आशियाई विकास बॅंकेमार्फत (एशियन डेव्हल्पमेंट बँक) वित्त सहाय्य आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तिय संस्थे(इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशन)सोबतची आढावा बैठक आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.  या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरिश महाजन, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, वित्तचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, केंद्र शासनाच्या क्षमता बांधणी आयोगाचे सदस्य तथा प्रशासक प्रवीणसिंह परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वित्त व नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए., वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव श्रीकर परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे आणि इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, वैद्यकीय सुविधा निर्मितीसाठी सन 2030 पर्यंतचा आराखडा विभागाने तयार केला आहे. मात्र त्यापूर्वी चांगल्यात चांगल्या सुविधा, अति विशेषोपचार, आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याचे धोरण असले पाहिजे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण आणले आहे. यानुसार इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशनच्या मदतीने प्राथमिक टप्प्यात नागपूर येथे सुपरस्पेशलिटी, तसेच संभाजीनगर आणि लातूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत आहे. सार्वजनिक खाजगी भागिदारी तत्वावर वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करताना ते काम वेळेत पूर्ण होईल. तसेच राज्य शासनाची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना याठिकाणी लागू होणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनाने निवडलेल्या जिल्ह्यातील प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम आणि कार्यान्वयन आणि संबंधित रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनासाठी आशियाई विकास बँकेची आर्थिक आणि तांत्रिक मदत घेण्यात येणार आहे. या संस्थांनी राज्य शासनाला पूर्ण सहकार्य करुन अर्थपुरवठा लवकर करावा, जेणेकरुन या महाविद्यालयांच्या उभारणीचे काम येत्या सहा ते सात महिन्यात सुरु होईल, याबाबतचे नियोजन करण्यात यावे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये तृतीयक वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता सुधारणे, प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय रुग्णालय उभारण्यावर भर देऊन वैद्यकीय सुविधा सर्वसामान्यांना उपलब्ध करणे आणि शिक्षण तसेच कौशल्य प्रशिक्षण यांच्या आधारे सक्षम मानवी संसाधनाची उपलब्धता सुधारणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

हवामान बदल आणि पूरस्थिती नियंत्रणासाठी राज्य शासनास मदत करण्याची आशियाई विकास बँकेची तयारी

गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात पूरसदृश्य स्थिती वारंवार निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती भविष्यात निर्माण होऊ नये यासाठी पूराच्या पाण्याचे नियोजन तसेच गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेले हवामान बदलावरील उपाययोजना याबाबत आशियाई विकास बँक महाराष्ट्र शासनाला मदत करणार आहे. आशियाई विकास बँक आता वैद्यकीय शिक्षण शिवाय जलसंपदा विभागाबरोबरही विविध विषयावर एकत्रितपणे तांत्रिक अभ्यास करणार आहे. यापूर्वी आशियाई विकास बँकेने आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ या राज्यांत काम केले असून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महाराष्ट्रालाही होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी आणि इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे संबंधित विषयाबाबतचे सादरीकरण केले.