राष्ट्रपती राजवटीच्या बुमरँगचीच शक्यता जास्त

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी प्रथमच होते असं नाही; परंतु अंबानी यांच्याघरासमोर उभी केलेली स्फोटकं भरलेली गाडी, मनसुख हिरेन यांचा खून, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपये वसुलीचं दिलेलं टार्गेट या तीन घटनानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी वाढली आहे; परंतु केंद्र सरकार खरंच राष्ट्रपती राजवट लागू करेल का, याबाबत साशंकता आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अरुणाचल प्रदेशात घेतलेला निर्णय त्यांच्या अंगलट आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं तो निर्णय असंविधानिक ठरविला होता. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली असेल, केंद्र सरकारचे कायदे राज्य सरकार धुडकावून लावत असेल आणि घटनात्मक पद्धतीनं राज्याचा कारभार चालला नसेल, तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी राजकीय अस्थिरता होती. त्यामुळं राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. राष्ट्रपती राजवट लागू करणं आणि ती अचानक मध्यरात्री मागं घेणं यामुळं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर टीका झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवरून राज्य सरकारला विरोधक धारेवर धरीत आहेत. त्यात काहीच चूक नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात एकामागून एक प्रकरणं पुढं येत आहेत. संजय राठोड, धनंजय मुंडे यांच्यावरचे आरोप वैयक्तिक चारित्र्यासंबंधातून करण्यात आले होते; परंतु गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आहेत. त्यात तथ्य किती हा भाग वेगळा; परंतु त्यामुळं पोलिस यंत्रणेवर कुणाचं नियंत्रणही नाही आणि ती कशी आतून सडली आहे, अधिकारी परस्परांना कसे जीवनातून उठवायला निघाले आहेत, याचं चित्र पुढं आलं. पोलिस यंत्रणांचा गुन्हेगारांवर वचक असायला हवा. ही यंत्रणा गुन्हेगारांशी लढायला हवी; परंतु ही यंत्रणा परस्परांतच लढते आहे. राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन करायचा डाव विरोधकांनी आखला असून सत्ताधारी तीन पक्षांत समन्वय नाही, विरोधकांचे हल्ले परतवण्यात एकजूट नाही, हे दिसलं. खासदार नारायण राणे, नवनीत राणा, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले आदींनी कोश्यारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. सोमवारी चार राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी कोश्यारी यांची भेट घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. त्यातही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी सरकार बरखास्त करा; परंतु विधानसभा बरखास्त करू नका, असं साकडं घातलं आहे. याचा अर्थ भारतीय जनता पक्षाला घोडेबाजार करायला संधी द्या, असाही होतो.

महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर रहाण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी होऊ लागली. भाजपनं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली, असली तरी घटनात्मक तरतूद काय आहे, ते पाहिलं पाहिजं. घटनात्मक सरकार स्थापन न झाल्यास, घटनात्मक शासन नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, सरकारनं बहुमत गमावलं किंवा राज्य सरकारनं केंद्राच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. राज्य सरकारनं यापैकी काहीच केलं नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची परिस्थिती आहे का, देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप राष्ट्रपती राजवटीचा विषय होऊ शकतो का, याचा विचार केला पाहिजे. ज्या कारणामुळं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली जात आहे, त्या आरोपाचा विचार केला, तर त्यामुळं कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली असं कुठंही दिसत नाही. शिवाय शंभर कोटी रुपये दरमहा वसुलीच्या गृहमंत्र्यांच्या कथित खंडणी वसुलीच्या आदेशात ठोस पुरावे नाहीत. जे पुरावे आहेत, असं सांगितलं जातं. त्याबाबत संशयाचं वातावरण आहे. फडणवीस यांच्या काळात 22 मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले; परंतु एकनाथ खडसे वगळता अन्य कुणालाही राजीनामा द्यावा लागला नाही. फडणवीस यांनी सर्वांना क्लीन चिट दिली. असं असलं, तरी गृहखातं जास्त संवेदनशील असते. या आरोपांची न्यायालयाच्या माध्यमातून निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता त्याबाबत तातडीनं निर्णय घेतला पाहिजे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणासह अन्य अनेक प्रकरणं राज्याची संमती न घेताच सीबीआय, एआयए स्वतःकडं घेतं. अर्थात सुशांतसिंह प्रकरणाचं उदाहरण घेतलं, तर त्यातून काहीच साध्य करता आलेलं नाही. कायदा व सुव्यवस्था राज्याचा अख्त्यारित येते. सुशांतसिह प्रकरण, अंबानी यांच्या घरासमोर उभी करण्यात आलेली गाडी, मनसुख हिरेन यांचा खून या प्रकरणाची चौकशी एनआयएनं स्वतःकडं घेतली. त्यातून राज्य सरकारवर कायम दबाव ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दिसतो. कोरेगाव भीमाचा तपासही एनआयएनं महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेतला. त्यात तीन वर्षांत काहीच झालं नाही. तीच गोष्ट डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येची. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत वेगळं काही निष्पन्न झालं नाही. उलट, कोरेगाव भीमा प्रकरणाचे नवीन पुरावे केंद्राच्या तपासावर प्रश्‍नचिन्हं उपस्थित करतात. दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासावर तर उच्च न्यायालयानंच ताशेरे ओढले आहेत. दुसरीकडं फडणवीस सरकारच्या काळापेक्षा ठाकरे सरकारच्या काळात एकूण गुन्ह्यांचं प्रमाण घटलेलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न दाखवून अशा पद्धतीनं केंद्राच्या वारंवार वाढलेल्या हस्तक्षेपामुळंच महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याचा प्रयत्न असला, तरी असा निर्णय घेतला, तर त्याचा फायदा होईल, की भाजपवरच बुमरँग उमटेल, याचा विचार नक्कीच केला जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास महाविकास आघाडीला व्हिक्टीम कार्ड खेळता येईल. फडणवीस महाविकास आघाडीला हे कार्ड खेळू देणार नाहीत. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची टांगती तलवार राज्य सरकारवर ठेवून, केंद्र आणि भाजप एक प्रकारे महाविकास आघाडीवर दबाव निर्माण करू पाहत आहेत. सद्यस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास त्याची सहानुभूती शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी ठोस कारण असायला हवं. राज्यात कोरोना, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करून भाजपकडून ठोस कारण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यघटनेप्रमाणं सरकार चालत नाही अशी शिफारस राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे केली तर राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. एका मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही.