सत्तासंघर्ष आणि न्यायपालिका !

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष न्यायालयीन कचाट्यात असल्याने अजूनही पूर्णपणे निवळला, असे म्हणता येत नाही. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट ला ठेवली असली तरी, घटनात्मक अनेक पेच या खटल्याशी निगडित असल्याने, यावर लवकर निर्णय आवश्यक असल्याचे फार सूचक आणि म हत्वपूर्ण विधान केले आहे. विस्तृत घटनापिठाकडे हा खटला वर्ग करायची सूचना न्या. रमणा यांनी यापूर्वीच सुचित केले होते. या खटल्याची पार्श्वभूमी पाहता संपूर्ण देश याकडे लक्ष ठेऊन आहे. राज्याचा सत्तासंघर्ष हा एक पक्ष वाचविण्याच्या संघर्षातही उभा असल्याने यातील गुंतागुंत केवळ वाढलीच, असे नाही, तर संवेदनशीलही बनली आहे. एका बाजूला राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी निर्णयाचा धडाका लावला आहे, तर, दुसऱ्या बाजूला अजूनही मंत्रीमंडळ विस्तार होत नाहीए. मंत्रीमंडळाचा रखडलेला विस्तार हा देखील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेमुळेच असल्याचे आता जनमाणसात बोलले जात आहे. आज न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणी त एकनाथ शिंदे गटाकडून सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती एडवोकेट हरीश साळवे यांच्यामार्फत करण्यात आली. अर्थात सुनावणी पुढे ढकलली गेली असली तरी सरन्यायाधीश यांनी यासंदर्भात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे लवकर निर्णय देणे अधिक योग्य ठरेल, अशी भूमिकाही स्पष्टपणे नमूद केली. १ ऑगस्ट रोजी जरी ही सुनावणी होत असली तरी विस्तारित घटना पिठाच्या निर्मितीमुळे या सत्ता संघर्षाच्या याची केंद्र सुनावणी आणखी काही काळ प्रलंबित होऊ शकते.  एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्या संदर्भातील वादातही पक्षाचा गटप्रमुख नेमका कोण असावा ती निवडण्याची भूमिका किंवा अधिकार हे पक्ष नेतृत्वाला असतात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे शिवसेनेचे पारडे काही प्रमाणात मजबूत झाल्याचे दिसते. सत्ता संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी किंवा तत्कालीन सभागृहप्रमुख असणारे उपसभापती नरहरी शिरवळ यांच्या निर्णयांना घटनेच्या २१२ आर्टिकल अन्वये शक्ती मिळत असल्याने किंवा या आर्टिकल मुळे त्यांनी दिलेल्या निर्णयांना संविधानिक संरक्षण  असल्यामुळे सोळा आमदारांच्या पात्र – पात्रतेचा निर्णय न्यायालयासमोर अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. अर्थात या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांमधून अनेक मुद्दे पुढे आणण्यात आल्यामुळे प्रत्येक मुद्द्यावर घटनापिठाला स्वतंत्र निर्णय घ्यावे लागतील किंबहुना या सर्व याचिकांना कन्सोलीडेट करून त्यावर एकत्रितपणे सुनावणी घटनापीठ घेते काय, हे देखील पहावे लागेल. सरन्यायाधीश आणि नव्याने विस्तारित होणारे घटनापीठ या दोघांच्या समोर सर्वात पहिला आणि मूलभूत मुद्दा सुनावणीसाठी जो येणार आहे तो म्हणजे नरहरी झिरवड यांनी ज्या १६ आमदारांच्या प्रश्नावर निर्णय देणे.  आमदारांना अपात्रतेच्या कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात जी टांगती तलवार सोडलेली आहे, त्यावर सर्वप्रथम निर्णय होईल. त्या निर्णयानुसार जर वर्तमान सरकारला काही विपरीत निर्णयाला सामोरे जावे लागले, तर, एकूणच राज्यातील सरकार स्थापनेविषयी प्रश्न निर्माण होऊ शकतील! त्यामुळे, या सत्तासंघर्षाच्या प्रश्नावर न्यायपालिकेवर देखील एक संविधानिक दबाव निश्चितपणे आहे. वर्तमान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांचे कार्यकाळात या प्रकरणावर निकाल व्हावा, अशी देशवासियांची भावना आहे.