ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार

मुंबई : राज्यात 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींचा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका होणार असल्यामुळे राज्यातून या निवडणुकांना विरोध होतांना दिसून येत असतांनाच, राज्य मागासवर्ग समर्पित आयोगाने ओबीसी इम्पेरिकल डेटा अहवाल मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना केला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल बंद लिफाफ्यात बांठीया समितीने सादर केला. दरम्यान 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार असून यावेळी हा अहवाल होणार सादर केला जाणार आहेत. मध्य प्रदेश धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावे म्हणून हा अहवाल सादर करण्यात आला, या पार्श्‍वभूमिवर 12 जुलै रोजी कोर्टात काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
राज्यात सत्तातंरानंतर एकनाथ शिंदेंच्या नव्या सरकारकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यात येईल असा विश्‍वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला होता. ओबीसींना राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने इम्पेरिकल डेटा न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पहिल्याच बैठकीत सांगितले. हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवण्यात आला आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप सूटलेला नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला होता. पावसाचं नियोजन करुन आठ-पंधरा दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना कोर्टाने दिला होता. कोर्टाने 17 मे रोजी याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायचीच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुका ऑगस्ट महिन्यात होणार असल्याने भर पावसात या निवडणुका होण्याची चिन्हं आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 17 मे 2022 रोजी महत्त्वाचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार जे जिल्हे पावसामुळे प्रभावित होणार नाहीत त्याठिकाणी आणि तुरळक पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा. तसेच आवश्यक असल्यास परिस्थितीनुसार त्यात बदल करवेत, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. याच आदेशानुसार भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत चर्चा करुन निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरविल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.

नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळणार?
राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतेच 92 नगरपरिषदांसाठी आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी पुढच्या महिन्यात 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे. तर 19 ऑगस्टला मतमोजनी होणार आहे. या निवडणुकीच ओबीसींना आरक्षण मिळणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका, असे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडूनही ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. याबाबत येत्या 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं भवितव्य ठरण्याची शक्यता आहे.