नुपूर शर्मा आणि देशातील बुद्धिजीवी !

   नुपूर शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याच्या निकालाविरोधात देशातील १५ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ७७ आयएस ऑफिसर आणि २५ सैन्य अधिकाऱ्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांना सविस्तर पत्र लिहिले आहे. ज्या स्तरावरच्या बहिणी व्यक्तींनी हे पत्र लिहिले आहे ते निश्चितच देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण यंत्रणांचे कधीकाळी कणा राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची विचारसरणी ही लोकशाही मुल्यांना घेऊन अधिक सशक्त असेल, अशी समजूत देशवासियांची झाली; मात्र, प्रत्यक्षात या मजकुराच्या मागील त्यांचा हेतू जर पाहिला तर, लोकशाही मूल्य आणि त्यांचे हे पत्र याचा काहीही संबंध नसल्याचे दिसून येते. नुपूर शर्मा या व्यक्ती आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अंतिम घटक ही व्यक्तीच असते, म्हणून अंतिम घटकावरही अन्याय होऊ नये, हे भारतीय लोकशाहीचे मूलभूत मूल्य आहे. नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे गल्फ देशांतून आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर, देशांतर्गत या प्रकरणावर अधिक गंभीरपणे कारवाई सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणाची अधिक गंभीरपणे दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा देशाच्या प्रचलित कायद्यांच्या आधारेच दिला असल्यामुळे आणि न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांना कोणत्याही प्रकरणात कायद्याचा आधार घेऊन निर्णय देण्याचे स्वातंत्र्य असते, त्यावर कोणतीही बंधने लादता येत नाही. परंतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त आयएस अधिकारी आणि निवृत्त सैन्याधिकारी यांनी  सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून नेमक्या न्यायाधीशांच्या याच अधिकार आणि स्वातंत्र्यावर एक प्रकारे गदा आणलेली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला यांनी अशाप्रकारे न्यायाधीशांच्या हक्कावर नियंत्रण आणण्याच्या या पद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. वास्तविक न्याय आणि संवैधानिक मूल्य यावर आधारित इतर अनेक प्रकरणे देशात प्रलंबित असताना या बुद्धिमान समूहाने त्यावर आपले भाष्य अधिक प्रखरपणे करणे गरजेचे होते; ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांची बुज राखण्याची त्यांची पद्धत किंवा सवय आहे, हे देशवासियांच्या निदर्शनास आले असते. सामाजिक न्यायाशी संबंधित असणारा ओबीसींच्या जनगणनेचा प्रश्न असेल किंवा त्यांच्या शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणातील आरक्षणाचा प्रश्न असेल यावर अनेक काळापासून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय रेंगाळत राहिलेले आहेत. त्यातही आता गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला होता. परंतु, त्यात मध्यप्रदेशला झुकते माप दिले आणि महाराष्ट्राच्या ओबीसींचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित राहिलेला आहे. अशा या सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी यांनी कधीही हिरीरीने आपली भूमिका मांडलेली नाही. कोणताही प्रश्न हा लोकशाही तत्वांची मूल्य लक्षात घेऊनच चर्चेत आणायला हवा किंवा तो हाताळायला हवा. परंतु, जेव्हा प्रश्न हे जात आणि समूह, वर्ग आणि प्रांत हे पाहून रेटले जातात, तेव्हा, लोकशाहीच्या मुद्द्यांवर किंवा प्रश्नांवर बोलणाऱ्यांविषयी अधिक किव वाटते. न्यायालयासमोर जेव्हा कोणताही खटला उभा राहतो, तेव्हा त्या खटल्यातील वस्तुस्थिती, पुरावे यांना वेगवेगळे निकष लावून त्याची सत्यता तपासली जाते. त्यावर अनेक साक्षी होतात, त्यांची उलट तपासणी होते आणि मग त्यानंतर निर्णयाच्या प्रक्रियेपर्यंत न्यायाधीश येतात. बेंचवरच्या न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय हा त्या तथ्यांवर आधारित असतानाही त्यावर आक्षेप नोंदवून त्या निर्णयाची समीक्षा न करता त्यावर थेट आक्षेप नोंदवून तक्रारीच्या स्वरूपात ते वरिष्ठांकडे सादर करणे, ही बाब लोकशाही व्यवस्थेसाठी निश्चितपणे घातक आहे. एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी नुपूर शर्मा प्रकरणावर दिलेला निर्णय, हा देशातील जवळपास सव्वाशे पेक्षा जास्त निवृत्त बुध्दिमानांना मान्य का नाही, यावर त्यांनी आधी खुलासा करायला हवा. मगच, निर्णयाला विरोध करणे विचारात घेता येईल!