सायरस मिस्त्रीची उचलबांगडी वैध

नवीदिल्ली : टाटा सन्स लिमिटेड या टाटा समूहाची कंपनी आणि शापूरजी पालनजी ग्रुपची सायरस मिस्त्री या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांना  काढून टाकणे कायदेशीररित्या योग्य होते, असे सांगत न्यायलयाने एनसीएलएटीचा निर्णय अवैध ठरविला. टाटा आणि शापरजी पालनजी समूहाने समभागांचा मुद्दा निकाली काढावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्यात न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. रतन टाटा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले  आहे. ते म्हणाले, की हा विजय किंवा पराभव नाही. माझ्या प्रामाणिकपणाने आणि गटाच्या नैतिक वागणुकीवर सतत हल्ले झाल्यानंतर टाटा सन्सची सर्व अपील कायम ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे त्या मूल्ये आणि नीतिमानतेचे प्रमाणीकरण आहे, जे नेहमीच मार्गदर्शक तत्त्व राहिले आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. खरे तर नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री यांची पुन्हा निवड करण्याचा आदेश दिला होता. त्या 18 डिसेंबर 2019 च्या आदेशाला टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी स्थगिती दिली होती. मिस्त्री टाटा सन्सचे सर्वात तरुण अध्यक्ष होते. टाटा सन्समध्ये मिस्त्री कुटुंबाचा  18.4 टक्के हिस्सा आहे. टाटा ट्रस्टनंतर टाटा सन्समध्येही तो दुसरा मोठा भागधारक आहे. 24 ऑक्टोबर 2016 रोजी टाटा सन्स बोर्डाच्या बैठकीत सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्स बोर्डाच्या बैठकीत अध्यक्षपदावरून काढून टाकणे बेकायदेशीर असल्याचे एनसीएलएटीने डिसेंबर 2019 च्या निकालात म्हटले होते. मिस्त्री यांनी डिसेंबर 2012 मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि 24 ऑक्टोबर 2016 रोजी कंपनीच्या बहुसंख्य संचालक मंडळाने त्यांना या पदावरून काढून टाकले. त्यानंतर 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत (ईजीएम), भागधारकांनी मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या मंडळामधून काढून टाकण्यासाठी मतदान केले.