भाजपच्या माजी मंत्र्यांच्या मेव्हण्याचा प्रताप ; बनावट दाखल्याआधारे मुलाचा शाळा प्रवेश

अहमदनगर : आरटीई कायद्यांंतर्गत बोगस, बनावट दाखल्याच्या आधारे पाल्याचा मोफत प्रवेश घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याचा भाजपचे माजी मंत्री यांच्या मेव्हण्याच्या प्रताप महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव नितीन भुतारे यांनी उघडकीस आणला असून, याबाबत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे त्यांनी तक्रार केली आहे. 

याबाबत भुतारे यांनी दिलेली माहिती अशी की, 2016-2017 अंतर्गत आरटीई कायद्यानुसार या शैक्षणिक वर्षात जिल्हयातील भाजपचे माजी मंत्री यांच्या मेव्हण्याने आपल्या मुलाचा प्रवेश तक्षशिला स्कुल, अहमदनगर येथे मोफत घेतला आहे. आरटीई कायद्यानुसार खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत 25 टक्के वंचित घटक तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील ज्या पालकांचे उत्पन्न एक लाखा पेक्षा कमी आहे, त्याच पाल्याला आरटीई कायद्यानुसार प्रवेश देता येतो. परंतु महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने शिक्षण मंत्री यांना ई-मेल द्वारे निवेदन पाठवून भाजपचे माजी मंत्री यांच्या मेव्हण्याच्या प्रताप उघडकीस आणला आहे. या निवेदनात संबंधित मुलाच्या वडिलांनी बोगस, बनावट उत्पन्नाचा दाखला बनून 2016-2017 या वर्षात आपल्या पाल्याचे तक्षशिला स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. ही व्यक्ती हा भाजपचे माजी मंत्री यांचा मेव्हणा असल्याचे संपूर्ण जिल्ह्यात तो परिचित आहे. पालकांकडे लाखो रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असून अहमदनगर जिल्हयातील भाजपचे माजी मंत्री यांच्या या मेव्हण्याची बायको बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील पंचायत समितीमध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी आहे. यासंबंधीचे सर्व पुरावे शिक्षण मंत्री यांना पाठविले आहेत. सत्तेत असताना गोरगरीब, वंचित घटक व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांच्या आरक्षणावर सुध्दा डल्ला मारण्याचे काम असे लोक करत असतील तर या मंत्र्यांना आरक्षण मागून तरी काय उपयोग, असा सवाल उपस्थित करून या सर्व प्रकरणाचा खुलासा भारतीय जनता पक्षाने करावा, अशी मागणी मनसेचे नितीन भुतारे यांनी केली आहे. दरम्यान, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठवून या प्रकरणी लवकरात लवकर कारवाई करावी तसेच अहमदनगर जिल्हयातील आरटीई अंतर्गत झालेल्या आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रवेशांची चौकशी करावी तसेच या व्यक्तीला चुकीचा व बनावट उत्पन्नाचा दाखला करुन देणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर सुध्दा कारवाई करावी. त्यामुळे अशा पद्धतीने शासनाची फसवणूक केल्याची अनेक प्रकरणे बाहेर येतील, अशी मागणी मनसेच्यावतीने करण्यात आली आहे.