गहूनंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्याचप्रकारे केंद्र सरकारने बुधवारी साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहे. साखर निर्यातीत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर भारताचा नंबर आहे. देशभरात गेल्या काही महिन्यांपासून अन्न-धान्यांच्या किंमती मोठया प्रमाणावर वाढत चालल्या आहेत. इंधनांचे दर, खाद्यतेलाच्या किंमतीबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही मोठया प्रमाणात वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांमधून संताप निर्माण होत आहे. वाढत्या महागाईला ब्रेक लावण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यास सुरूवात केली असून, गव्हानंतर आता साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे साखरेच्या किंमती कमी होणार आहे. 1 जूनपासून साखरेची निर्यात करता येणार नाही. या वर्षी देशात साखरेचे अधिक उत्पादन झाले आहे. परिणामी सारखेच्या दरात वाढ झाली होती. वाढत्या साखरेच्या दर कमी करण्यासाठी केंद्रसरकारतर्फे 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. निर्यातीमुळे भाव नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागले आहेत. साखर निर्यातीच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. संपूर्ण जगात फक्त ब्राझील असा देश आहे, जो भारतापेक्षा जास्त साखर निर्यात करतो. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने साखरेवर बंदी घातली तर अनेक देशांसमोर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर जगभरात गव्हाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती, कारण हे दोन्ही देश जवळपास 25 टक्के निर्यात व्यापतात. अशा परिस्थितीत भारतातून गव्हाची निर्यात वेगाने वाढू लागली. अधिक निर्यातीमुळे भारतातील गव्हाचे भावही वाढू लागले. अखेर गेल्या आठवड्यात सरकारने गव्हाच्या किमतीला लगाम घालण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली होती.
दर नियंत्रणात ठेवणे आणि देशातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा करणे या उद्देशाने साखर निर्यातबंदी लागू करत असल्याचे भारत सरकारने जाहीर केले. साखरेवरील निर्यातबंदी 31 ऑक्टोबर 2022 किंवा पुढील आदेश यापैकी जे आधी येईल तिथपर्यंत लागू असेल. रॉ शुगर अर्थात कच्ची किंवा प्रक्रिया न केलेली साखर, रिफाइंड शुगर अर्थात प्रक्रिया केलेली साखर आणि व्हाईट शुगर अर्थात पांढरी साखर या तीन प्रकारच्या साखरेवर निर्यातबंदी लागू आहे. भारतातून युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला सीएक्सएल कोटा आणि टीआरक्यू कोटा अंतर्गत होणार्‍या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी नसल्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे.

महागाई रोखण्यासाठी निर्णय
गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई उच्चांक वाढत चालला आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यात महागाईने गेल्या सात वर्षांतील सर्व रेकार्ड मोडीत काढले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठया प्रमाणात वाढल्यामुळे महागाई रोखण्याचे केंद्र सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर आता साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे साखरेच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे.