मनपाचा कर संकलन पैसा जातो कोठे? ; मंत्री थोरातांचा आयुक्त गोरेंना प्रश्‍न

अहमदनगर/प्रतिनिधी-नगरचे उद्योजक जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर महापालिकेला देत असतील तर हा पैसा जातो कुठे? याचा विनियोग कसा होतो? नगरची महानगरपालिका चालते कशी?, अशा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या प्रश्‍नांच्या सरबत्तीवर मनपा आयुक्त शंकर गोरे अक्षरशः निरुस्तर झाले.  

 केडगाव औद्योगिक वसाहतीतील नागरी सुविधांबाबत मनपाने खर्च करावा व काही कमी पडल्यास मी राज्य सरकारकडून देईल, असे अखेर मंत्री थोरातांना स्पष्ट करावे लागले. मनपा हद्दीत असलेल्या केडगाव सहकारी औद्योगिक वसाहतीच्या नागरी समस्यांबाबत शहर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांच्या मागणीवरून थोरात यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निश्‍चित, प्रांताधिकारी अर्जुन श्रीनिवास, तहसीलदार उमेश पाटील, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मनोज गुंदेचा, खलील सय्यद, अनंतराव गारदे, फारुख शेख, हनीफ शेख, प्रवीण गीते, अक्षय कुलट, अनिस चुडीवाला, अज्जू शेख, निजाम जहागीरदार, वाहिद शेख, शरीफ सय्यद, मोहन वाखुरे, गणेश आपरे आदी उपस्थित होते. तसेच केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेटचे अध्यक्ष सतीश बोरा, तज्ञ संचालक अरविंद गुंदेचा, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष प्रकाश गांधी, राजे, सुनीत मुनोत, मेहुल भंडारी, संतोष बोरा, नरेश गांधी, नितीन पटवा, दिलीप कटारिया आदींसह उद्योजक उपस्थित होते.

काळेंनी मांडले प्रश्‍न व घेतला आक्षेप

उद्योजकांची बाजू मांडताना काळे म्हणाले, इंडस्ट्रियल इस्टेट सुमारे 51 एकर क्षेत्रावर आहे. 140 पेक्षा जास्त कारखाने येथे सध्या सुरू  आहेत. 3000 पेक्षा जास्त लोकांना या ठिकाणी रोजगार मिळतो. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या वसाहतीमध्ये सुमारे 5 ते 6 किलोमीटर सिमेंटचे रस्ते करण्याची मागणी यावेळी काळे यांनी मांडली. त्यासाठी अंदाजे तेरा ते चौदा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही सांगितले. यावेळी मनपा आयुक्त शंकर गोरे यांनी याबाबतचा निधी मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवू, असे बैठकीत सांगितले. त्यावर काळे यांनी आक्षेप घेत महापालिकेला उद्योजक दरवर्षी सुमारे पाच ते सहा कोटींचा कर देतात. मागील दहा वर्षांमध्ये सरासरी 60 कोटीपेक्षा अधिक कर उद्योजकांनी दिलेला असतानादेखील महापालिकेने जबाबदारी झटकण्याचे कारण नाही. महापालिकेने यासाठी स्वतः तरतूद करावी. वसाहतीतील ड्रेनेज लाईन, स्ट्रीट लाईट बसविण्याची मागणी देखील मागणी काळे यांनी यावेळी केली.

थोरातांनी व्यक्त केली नाराजी

केडगाव औद्योगिक वसाहतीतील नागरी सुविधांच्या कामांसाठी शासनाकडून निधी मागण्याच्या आयुक्त गोरे यांच्या प्रस्तावावर मंत्री थोरातांनी नाराजी व्यक्त केली. उद्योजकांनी कर रुपाने एवढे पैसे मनपाकडे भरले असतील तर ते पैसे गेले कोठे, असा सवाल त्यांनी आयुक्तांना केला. आयुक्तांना त्यावर काहीच बोलता आले नाही. अखेर थोरात यांनीच केडगाव इंडस्ट्रीयल इस्टेटमधील अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावा. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आर्थिक नियोजन करा. राज्य सरकारच्यावतीने लागेल ती मदत करण्यासाठी मी पुढाकार घेईल. पण महापालिकेने यातला जास्तीत जास्त वाटा उचलावा, असा आदेश त्यांनी आयुक्त गोरे यांना दिले.