जशास तसे उत्तर अनपेक्षितपणे !

   देशात कोरोना पुन्हा हातपाय पसरू लागलाय, या सबबीखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ काॅन्फरन्सवर संवाद साधला. मात्र, कोरोनाच्या नावावर काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट इंधनाच्या किमती न केल्याचा दोषारोप त्यांनी थेट राज्यांची नावे घेऊन केला. हा एकप्रकारे संघराज्य पध्दतीचा औचित्य भंग केल्यासारखीच ही घटना म्हणावी लागेल. देशाच्या जनतेत पुन्हा कोरोना या महामारीने थैमान घालू नये, यासाठी योग्य त्या सूचना आणि उपाययोजना करण्याची तंबी राज्यांना द्यायला हरकत नव्हती. परंतु, झाले उलटेच. विषयांतर करूनच ते थांबले नाहीत तर, त्यांनी व्हॅट कमी करणारे आणि न करणारे अशा राज्यांची थेट नावे घेऊन एकप्रकारे भाजप-भाजपेतर राज्य असा थेट भेद केलेला दिसतो. थोडक्यात सांगायचे तर, एवढ्या हायप्रोफाइल बैठकीत संघराज्य पध्दतीचा सन्मान राखला जाणे अधिक अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचवेळी, देशातील १०८ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना थेट पत्र लिहून आपला संताप व्यक्त केला आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या या प्रशासकांच्या मते देशात धार्मिक द्वेष प्रचंड वाढवला जात आहे. विशेषत: मुस्लिमांच्या संदर्भात अधिक कडवेपणाने हा द्वेष वाढला असल्याचे या पत्रात नमूद करून या अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, शक्यतोवर आम्ही ब्युरोक्रॅटस् इतक्या एक्स्ट्रीम पध्दतीने व्यक्त होण्याचे टाळतो. परंतु, द्वेष भावना इतक्या तीव्रतेने पसरवली जात आहे की, त्यावर संताप व्यक्त करण्याशिवाय आम्हाला गत्यंतर उरलेले नाही, असे या अधिकाऱ्यांनी थेट म्हटले. देशाच्या संविधानाची प्रचंड वेगाने मोडतोड केली जात असल्याचे सांगून, संविधान कर्त्यांनी प्रचंड कष्ट घेऊन बनविलेले इतक्या सहजरीत्या नष्ट करण्याचा प्रकार प्रचंड चिड आणणारा असल्याचेही या पत्रात म्हटले गेले आहे. एवढेच नव्हे, तर, तर या पत्रात थेट पंतप्रधान यांनाही यासंदर्भात दोषी ठरविण्यात आले आहे. पंतप्रधानांचे या घटनांवरचे मौन अधिक चिंताजनक असल्याचे सांगितले आहे. याचा अर्थ आज पंतप्रधान यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली व्हिडिओ काॅन्फरन्स ही भाजपेतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट दोष देणारी जशी ठरली, तशीच गत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पत्राने पंतप्रधान मोदींची केली. यामुळे, या दोन्ही घटनांचा सारगर्भ विचार केला तर या घटना जशाला तसे उत्तर याच मापात आपणांस पाहता येईल. ज्या सेवानिवृत्त ब्युरोक्रॅटस्नी हे पत्र लिहीले त्यात ज्युलिओ रिबेरो, रवी बुध्दीराजा, व्ही. पी. राजा, मीरा बोरवणकर आदी प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. देशाच्या सामाजिक रचनेला संविधानाने पुरवलेल्या संरक्षणातूनच देश इथपर्यंत वाटचाल करू शकला आहे. परंतु, राज्यघटनेने मांडणी केलेल्या सामाजिक रचनेला उद्धवस्त करू पाहणारे आजचे वातावरण न भूतो न भविष्यती आहे, असेही थेट या पत्रात सांगून देशाचे लक्ष एका गंभीर परिस्थितीकडे वेधले आहे; आणि यासाठी त्यांनी थेट पंतप्रधान यांचे मौनही या परिस्थितीला वाढवणारे आहे, असा थेट आरोप लावलाय. या सगळ्या बाबींकडे आपण जेव्हा तटस्थ म्हणून पाहतो तेंव्हा आजच्या व्हिडिओ काॅन्फरन्स आणि पत्र या दोघांचा एकत्रित अर्थ काढावा लागेल. तसा अर्थ काढण्याचा प्रयास केला तर देशात आता राजकीय-सामाजिक पातळीवर एक बौध्दिक द्वंद्व उभे राहू पाहतेय. ते सावरण्याची जबाबदारी ही शासन संस्थेची आणि विशेषतः केंद्रीय शासन संस्थेचीच अधिक आहे. संघराज्य पध्दतीचा सन्मान आणि देशात शांतता या दोन गोष्टी सध्या देशात प्रथमच महत्त्वाच्या ठरत आहेत, असं वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातून देशाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्यांना आणि राज्य संस्थांना संयुक्तपणे प्रयत्न करावा लागेल.