अधिकार्‍यांच्या बदल्या मागे घेण्याची नामुष्की…

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटला असला, तरी प्रशासनावर अजूनही सरकारची पकड असल्याचे दिसून येत नाही. प्रशासनाची पकड नसेल तर कारभार व्यवसथितपणे हाकता येत नाही. विशेष म्हणजे आघाडीचे सरकार आल्यापासून प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा घोळ चांगलाच रंगतांना दिसून येत आहे. कालच राज्यातील मोठया प्रमाणावर आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर पाच अधिकार्‍यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्याची नामुष्की गृह विभागावर ओढवली आहे. यातून अनेक बाबी अधोरेखित होतांना दिसून येतात. शासन आणि प्रशासन राज्यकारभाराच्या गाडीचे दोन चाके. या दोन्ही चाकांचा सुसंवाद नसेल, समन्वय नसेल, तर मात्र राज्यकारभाराच्या गाडीचा वेग मंदावतो. दोन्ही चाकांची दिशा जर जनहित असेल, आणि त्या दिशेने वाटचाल असेल, तर मात्र विकासाचा वेग वाढतो. विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित करता येतात. मात्र शासन आणि प्रशासनात जर दोन टोके निर्माण झाली, तर प्रत्येक जण आपले अधिकार हक्कांची जाणीव करून द्यायला सुरूवात करतो, परिणामी विकासाचे चाक चिखलात रूतून बसतो. असाच काहीसा अनुभव प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बाबतीत येत आहे. अधिकार अजूनही सरकारच्या मतानुसार वागत नसल्याच्या त्यांच्यावर आरोप होतांना दिसून येत आहे. अधिकार्‍यांना आयुष्यभर जनतेची सेवा करायची असते. जर आज आहे, उद्या बदलत राहते, मात्र अधिकारी वर्षांनुवर्षे पदावर कायम राहतात. त्यामुळे नियमांनुसार कामकाज करणे ही त्यांची जबाबदारी. मात्र शासन आणि प्रशासनातील हा दुरावा, त्यातुन उडणारे खटके आता नेहमीचेच झाले आहे. प्रशासन हा तसा राज्य व केंद्र सरकारचा आरसा आहे. आहे कारण सत्ताधार्‍यांनी घेतलेले निर्णय, विविध शासकीय योजना ह्या प्रशासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांचा प्रशासनावर एकप्रकारचा वचक, दरारा असायला हवा, पंरतू तो हरवत चालला आहे का? सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील घडी अजूनही बसायला तयार नाही.
साधारणपणे शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीनही विभागांना संविधानात स्वतंत्र स्थान आहे. मात्र हे तीनही विभाग एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रांवर अतिक्रमण करु शकत नाही. तसा प्रयत्न केल्यास त्यांचे स्वत:चे अधिकार वापरण्यास मुभा असते. मात्र शासन व्यवस्थेसह प्रशासन हे दुय्यम ठरत असल्याने राज्यकर्त्यांचे निर्णय त्यांच्यावर बंधनकारक असतात. बर्‍याचदा प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून चांगले काम करुन घ्यावे यासाठी त्यांच्यावर विश्‍वास टाकणे गरजेचे असते. विश्‍वास टाकल्याशिवाय कोणताही अधिकारी किंवा व्यक्ती कामाचा रिझल्ट देवू शकत नाही. परंतु केंद्रात असो की राज्यात अधिकार्‍यांवर संशय व्यक्त केल्यामुळे दैंनदिन कामकाज ढेपालल्याची परिस्थिती आहे. एकंदरीत राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेकडे संशयाच्या वृत्तीने पाहिले गेल्यास आधीच लालफीतशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या प्रशासन व्यवस्थेत आणखी आळस निर्माण होवू शकतो. किंबहुना जनतेच्या कामाविषयी अधिक निराशा निर्माण होवू शकते. प्रशासनातील अधिकारी हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसतात. राजकीय सत्ता येतात आणि जातात. परंतु प्रशासन हे निरंतर असते. त्यामुळे प्रशासनात कार्यरत असणार्‍या अधिकार्‍यांना प्रत्येक राजकीय सत्तेशी समन्वय ठेवत, तर कधी संघर्ष करत काम करणे त्यांना गरजेचे असते. जनहिताला प्रथम प्राधान्य दिल्यामुळे, लोकप्रतिनिधींना वाटायला लागते की, आपली लोकमानसातील किंमत कमी तर होऊ लागली नाही ना? असे झाले तर पुढील निवडणूकांत आपल्या पदरी मते पडणार नाही, या सुप्त शक्तीमुळे लोकप्रतिनिधीमुळे वाटते की, सनदी अधिकार्‍यांनी आम्हाला झुकते माप द्यावे, तर सनदी अधिकारी जनतेचे नोकर समजून, त्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देत, कामे करतात, यातून संघर्ष सुरू झाल्याचे आताच्या प्रकरणांवरून दिसून येत आहे. यामुळे प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून काम करतांना येन-केन प्रकारे आपल्याकडे संशयानेच पाहिले जात असेल तर निष्क्रिय रहाणेच अधिक योग्य आहे असे त्यांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आपल्या वैयक्तीक भूमिकेत तठस्थता आणणे गरजेचे आहे. यातून सगळ्या व्यवस्थेचा संवैधानिक ढाचा सुरक्षित राहतो.