कोल इंडियाचे सुदृढीकरण आवश्यक !

राज्यात लोडशेडींग सुरू झाल्याने ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांची लाही-लाही होत असल्याने जनता त्रासण्याचा काळ सुरू झाला; तर उद्योग आणि शेती क्षेत्रालाही याची झळ मोठ्या प्रमाणात बसणार. या प्रश्नाला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला होता. जनता आणि उद्योग क्षेत्र यांना अडचणीत आणणाऱ्या कोणत्याही बाबी समोर आल्या तर त्यावर सरकार आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे, जेणेकरून ते प्रश्न सुटायला मदत होईल. परंतु, असा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची नेमकी कारणे पाहिली गेली पाहिजे. कारणांचा शोध घेतल्याशिवाय उपाययोजना करता येत नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्रात भारनियमन किंवा वीज टंचाई निर्माण होण्यामागे सर्वात मोठे कारण आहे, ते म्हणजे वीज ज्या उर्जा साधनातून निर्माण होते त्या कोळशाची टंचाई. कोळशाची टंचाई का? तर देशातील एकूण ऊर्जानिर्मितीत उपयोगात येणारा कोळसा ज्या कोल इंडियामधून निर्माण होतो त्या कोल इंडियाला उद्धवस्त करणारा प्रकार सत्तावर्गाने यापूर्वीच आरंभिला आहे. कोल इंडिया कंपनी देशातील ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या एकूण कोळसा उत्पादनातील 82 टक्के कोळसा उत्पादन या कंपनीच्या माध्यमातून केले जायचे. सरकारी मालकीच्या या कंपनीचा दर्जा हा महारत्न कंपन्यांमध्ये २०१० साली समाविष्ट करण्यात आला होता. देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ही कंपनी ऊर्जानिर्मितीसाठी लागणारे साधन म्हणजे कोळसा देशभरात पुरवठा करीत होती. मात्र या कंपनीचे खासगीकरण करित सर्वाधिक कोळसा उत्पादन घटवून खासगी क्षेत्राने आयात केलेला कोळसा देशात माथी मारण्यात आला. यासाठी अदानी गृपला धनासाठी पायघड्या अंथरणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने दिलेल्या कर्जातून या कंपनीने आस्ट्रेलियात कोळसा खाणी विकत घेतल्या. तो कोळसा भारतात विकण्यासाठी कोल इंडिया कडून निर्माण केला जाणारे कोळसा उत्पादन घटविण्यात आले. यातून कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली. कोल इंडिया ही देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादन कंपनीच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना भलत्याच कामाला जुंपून उत्पादन विभाग पूर्णपणे कमजोर केला गेला. ज्या तज्ज्ञांनी बाजारपेठेत मागणी आणि पुरवठा हे गुणोत्तर कधीच बिघडू दिले नव्हते, त्यांना टाकाऊ कामांवर पाठवण्यात आले. अशाप्रकारे राज्यातील कोळसा टंचाई घडवून आणून केंद्र सरकारने या प्रश्‍नांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेली वीज टंचाईस केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे आहे. अर्थात हे धोरण या सरकारने अधिक गतिमान केले तर यापूर्वीच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देखील अशाच प्रकारे धोरणे आखली होती, परंतु त्यांचा वेग कमी होता. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या जनतेच्या हितासाठी राबणारे विरोधी पक्षनेते म्हणून आपली प्रतिमा कधी निर्माण करतील, हा देखील एक प्रश्न आहे. कारण कोणताही प्रश्न निर्माण झाला की, तो सोडवण्यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करून जनतेचे जीवन सुसह्य केले पाहिजे. परंतु असा प्रकार होताना दिसत नाही. सध्या राज्यात निर्माण झालेली वीज टंचाई यास केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार असून कोल इंडिया कंपनीचा केलेला ऱ्हास याचे मूळ कारण आहे; त्यामुळे या मूळ कारणावर उपाय आता शोधला गेला पाहिजे. कोल इंडिया कंपनीचे सुदृढीकरण पुन्हा केले गेले पाहिजेत आणि या क्षेत्रात खाजगी उद्योजकांचा काही हैदोस थांबवला पाहिजे.