राज्य अंधारात बुडण्याची भीती

नागपूर/प्रतिनिधी : राज्यात कडक उन्हाळा सुरू असल्यामुळे विजेची मागणी मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध नसल्यामुळे वीज निर्मिती प्रक्रिया ठप्प पडली आहे, अशा परिस्थितीत विजेचा प्रश्‍न भागवायचा कसा, हा प्रश्‍न ऊर्जा विभागासमोर असून, कोळसा लवकर उपलब्ध न झाल्यास राज्य अंधारात बुडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील काही वीज प्रकल्पांमध्ये दीड दिवस पुरेल इतका कोळसा शिल्लक आहे. काही प्रकल्पांत 3 दिवस आणि काहींमध्ये 6 दिवस पुरेल इतका कोळसा शिल्लक आहे. जलसंपदा मंत्र्यांना जलविद्युत निर्मितीसाठी पाणीपुरवठा करण्यास सांगितले असल्याचे राऊत यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कोयना धरणात 17 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. वीज निर्मितीसाठी दररोज 1 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. लोडशेडिंगचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल तर कोळसा, पाणी आणि गॅसची गरज आहे. केंद्र सरकारशी झालेल्या करारानुसार राज्य सरकारला एपीएम गॅस उपलब्ध करून द्यायला हवा. महाराष्ट्रातील लोडशेडिंगचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कोळसा, पाणी आणि गॅस पुरवठा करण्याची गरज आहे. असे राऊत यांनी म्हटले आहे. राऊत पुढे म्हणाले की, केंद्राशी झालेल्या करारानुसार राज्याला एपीएम गॅस मिळायला आहे. त्यांनी पुढे दावा केला की, केंद्राने राज्याला आवश्यक असलेला एपीएम गॅसचा पुरवठा केला नाही आणि जर लोडशेडिंग कमी करायचे असेल तर कोळसा, पाणी आणि गॅस आवश्यक आहे. वीज प्रश्‍नी केंद्राकडून सहकार्य मिळालेले नाही. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला 2200 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. आम्हाला आधी पैसे द्या, मगच ते आम्हाला कोळसा पुरवतील, अशी भूमिका केंद्राने घेतली असल्याचे ते पुढे म्हणाले. केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर के सिंग यांनी गुरुवारी सांगितले होते की, विजेची मागणी जवळपास नऊ टक्क्यांनी वाढली आहे. पण त्या तुलनेत कोळशाचा पुरवठा होत नाही. कोळसा पुरवठा कमी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. कोळशाच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांत वीजनिर्मिती संकटात सापडली असून, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर संबंधित राज्ये अंधारात जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब तसेच उत्तर प्रदेश या राज्यांना प्रामुख्याने कोळशाची कमतरता भासत आहे.