साखर कडू

गेल्या सलग पाच-सहा वर्षांपासून देशाला अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न भेडसावतो आहे. साखरेचा खप आणि त्याच्या उत्पादनात मोठी तफावत आहे. देशांत महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातच सर्वाधिक साखर उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षापासून कोरोनामुळे सभा, समारंभ, विवाह आदी बंद आहेत. त्यामुळे साखरेला फारसा उठाव नाही.

देशाच्या एकूण गरजेच्या दुप्पट साखऱ उत्पादन झाले आहे. त्यातच जागतिक बाजारात साखऱेचे उत्पादन जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीला चालना दिली; परंतु त्यातही कोरोनामुळे कंटेनर उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे अपेक्षित साखऱ निर्यात झाली नाही. त्याचा परिणाम साखरेचे साठे वाढण्यात झाला. अवघी १२ टक्के साखर निर्यात झाली. देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात ४० टक्के साखर उत्पादन असलेल्या महाराष्ट्राला साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याचा प्रश्न अधिक भेडसावतो आहे. : यंदाचा साखर हंगाम संपत आला असून, राज्यात यंदा गेल्या वर्षापेक्षा दुप्पट म्हणजे एक कोटी १५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे; मात्र साखरेला मागणी नसल्याने आणि अपेक्षित दर मिळत असल्याने राज्यातील कारखान्यांची गोदामे हाउसफुल आहेत. साखर कुठे ठेवायची, हा साखऱ कारखानदारीपुढचा प्रश्न आहे. साखर ठेवण्यासाठीही जादा पैसे मोजावे लागतील, अशी स्थिती आहे. या वर्षीचा हंगाम संपताना कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणींचा डोंगर वाढण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात यंदा उसाचे क्षेत्र वाढल्याने साखरेचे उत्पादन वाढले. गेल्या वर्षी केवळ ५० लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा दुपटीहून अधिक साखर उत्पादन होणार आहे. एक कोटी १५ लाख टन टन साखर उत्पादन होणार आहे. साखरेला दर नसल्याने गेल्या वर्षाची बरीच साखर गोदामामध्ये पडून आहे. यंदा अधिक उत्पादन झाल्याने आणि दरही न वाढल्याने ती गोदामामध्ये ठेवण्यात येत आहे. राज्याला दर वर्षी केवळ २५ ते ३० लाख टन साखर लागते. उर्वरित साखर देशाच्या विविध राज्यांत; तसेच काही प्रमाणात परदेशात विक्री होते. गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर भारतातही साखर उत्पादन वाढले आहे. त्यांचा वाहतूक खर्च कमी असल्याने तेथील साखरेची स्वस्तात विक्री होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखरेला मागणी नाही. साखरेचा दर किलोला ३५ ते ३६ रुपये करण्याची मागणी आहे. याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. टाळेबंदीमुळे साखरेपासून तयार होणाऱ्या पदार्थावर मर्यादा आल्या. निर्यातही कमी झाली. याचा फटका राज्यातील साखर कारखान्यांना बसला आहे. बहुतांश कारखान्यांची गोदामे हाउसफुल आहेत. पावसाळ्यात साखर खराब होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे हा उद्योग वाचविण्यासाठी साखरेचे दर तातडीने वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसे न झाल्यास हंगाम संपताना कारखान्यांपुढे नवीन आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. राज्यातील साखर उद्योग वाचवायचा असेल, तर साखरेच्या दरात वाढ, नवीन कर्जाची उपलब्धता, सर्व कर्जाचे पुर्नगठन, अनुदान, मदतीसाठी एखादे पॅकेज देण्याबरोबरच देय बफर व साखर निर्यात अनुदान रकमा त्वरित देणे आवश्यक आहे. जगाच्या पाठीवर ब्राझील नंतर भारतात साखरेचे सार्वधिक उत्पादन होते. यामध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमीळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक राज्य साखर उद्योगात अग्रेसर आहे; मात्र कोरोनाच्या संकटात देशातील साखर उद्योग सापडला. फेब्रुवारी-मार्च नंतर जवळपास हंगाम संपतो आणि बऱ्यापैकी साखर विक्रीसाठी बाहेर पडते; मात्र यंदा ती कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे कारखान्यांच्या गोदामात अडकून पडली. परदेशातही कोरोनाचे संकट असल्याने निर्यातीवरही मर्यादा आल्या आहेत. देशामध्ये गेल्या हंगामात तीन कोटी सात लाख  टन साखरेचे उत्पादन झाले होते; मात्र कोरोनाचा फटका बसल्याने साखरेचा पूर्ण क्षमतेने उठाव होऊ शकला नाही. परदेशातही कोरोनाचा परिणाम असल्याने निर्यातीलाही फटका बसला.त्यामुळे जवळपास एक कोटी सहा  लाख टन साखर देशात शिल्लक आहे. यंदाच्या वर्षी देशात सगळीकडे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. आता नव्या हंगामाला सामोरे जाताना बहुतांश कारखान्यांना शिल्लक साखर साठा घेऊन उत्पादनास सामोरे जाव लागत आहे. गेल्या वर्षी उत्पादन झालेल्या साखरेचा 40 ते 50 टक्के साठा अजून शिल्लक आहे. या हंगामानंतर तो साठा आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखरेचा उठाव झाला पाहिजे, अन्यथा उठाव न झाल्यास साखरेचे दर कोसळतील आणि आणि उसाच्या दरामुळे साखर कारखाने अडचणीत येणार आहेत. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचे धोरण घेत अनुदान दिले; मात्र आता केंद्र सरकारने साखर उद्योगाबाबतीचे वार्षिक धोरणे बदलणे गरजेचे आहे. कारण इथेनॉल, साखर आणि निर्यातीचे वर्षाला धोरण बदलले जाते. त्यामुळे साखर कारखानादारी अडचणीत येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने किमान पाच ते दहा वर्षांचे धोरण आखले पाहिजे, ज्यामध्ये सरकारने इथेनॉल, साखर, किमान हमी भावाबाबत पाच वर्षांत दर कसे असतील, हे ठरवले पाहिजे. मग त्याप्रमाणे कारखानादर नियोजन करतील. त्यामुळे साखर कारखानदारी वाचेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर देता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाबाबत दीर्घकाळ धोरण निश्चित केले पाहिजे. गेल्या वर्षीची सुमारे ४६ लाख टन शिल्लक साखर लक्षात घेऊन यंदाच्या गाळप हंगामात साखरेऐवजी इथेनॉलचे जादा उत्पादन घेण्याची सूचना केली गेली होती. देशातील अनेक राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढल्याने अनेक कार्यक्रम आणि सण समारंभावर निर्बंध आले आहेत, त्याचा थेट परिणाम साखर विक्रीवर दिसून आला असून राज्यातील कारखान्यांना चालू महिन्यात देण्यात आलेला ३९ लाख टन साखर विक्रीचा कोटा अजूनपर्यंत पूर्ण झालेला नाही.