थोरातांच्या घरात गायरान जमिनीची वरात जोरात; कारखानदार वराच्या तर गौणखनिज चोरटे वधूच्या भूमिकेत

डॉ. अशोक सोनवणे/अहमदनगर : भारतीय संस्कृतीमध्ये माणसांचे लग्न व्हावे म्हणून दिवाळीदरम्यान तुळशीचे लग्न लावले जाते. त्याचप्रमाणे पाऊस पडावा म्हणून बेडकांचे लग्न लावण्याची परंपरा देखील आपल्याकडे आहे. या भारतीय संस्कृतीच्या पुढे जाऊन अहमदनगर जिल्ह्यात प्रस्थापित धोरणकर्ते आणि जिल्हा प्रशासन यांनी शासनाच्या दरबारातील गायरान जमिनीचे लग्न लावून ती जमीन पाटलांच्या मालकीकडे नांदायला पाठवल्याचा खळबळजनक प्रकार घडला आहे.
महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांच्या घरात (अहमदनगर जिल्ह्यात) गायरान जमिनीची वरात जोरात सुरु आहे. या जमीन लूट आणि अतिक्रमण लग्न सोहळ्यात साखर कारखानदार वराच्या तर गौणखनिज चोरटे वधूच्या भूमिकेत आढळून येत आहेत. या लग्न सोहळ्यात वनविभागाकडूनही आशीर्वादरूपी अक्षदांचा वर्षाव झालेला असून वनजमिनी सुद्धा कलवरी म्हणून किंवा सवत म्हणून सोबत देण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाच्या साक्षीने गायरान जमिनीचा साक्षगंध आणि विवाह सोहळा यशस्वीरित्या संपन्न झाला असून गायरान जमिनी आणि कलवरीच्या भूमिकेतील वनजमिनी पाटलांच्या घरात नांदत आहेत. विशेष म्हणजे या जमिनीत गौणखनिज चोरटे वधूच्या भूमिकेत आहेत. मात्र हा जमीन विवाह सोहळा अल्पवयीन असल्यामुळे तो बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे यातील सर्व आरोपी हे शिक्षेस पात्र आहेत हे मात्र नक्की.
अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये श्रीगोंदा आणि कर्जत तालुक्यातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन आहे. माळढोक पक्षी अभयारण्याची स्थापना सन 1979 साली झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार महसूल विभागाची सर्व गायरान जमीन ही अभयारण्य क्षेत्र म्हणून वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश होते. मात्र ही गायरान जमीन श्रीगोंदा आणि कर्जत तालुक्यातील प्रस्थापितांसाठी कुरण होती. त्यामुळे महसूल विभागाने ती जमीन अद्याप वनविभागाला हस्तांतरित केलेली नाही. विशेष म्हणजे वनविभागाने सुद्धा अद्याप ती जमीन घेतली नसल्याने केंद्र सरकारच्या आदेशाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्यामुळे केंद्र शासनाच्या आदेशाचा अवमान झालेला आहे. ही गायरान जमीन सध्या अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रस्थापित संस्थानिकांच्या ताब्यात असून तिचा उपभोग हा कारखाने, अवैध खडीक्रशर, स्वामील, तसेच इतर वापरासाठी घेतला जात आहे. या गंभीर घटनेवर ज्यांनी कारवाई करायला पाहिजे त्यांचीच यामध्ये मिलीभगत असल्यामुळे कारवाई कोण करणार हाच खरा प्रश्‍न आहे. या जमिनीचा भोगवटा एक गुंठा देखील अभयारण्याला दिला गेला नसल्याने केवळ सरकारी जमिनी लुटण्यासाठी माळढोक पक्षी संपवल्याचे वास्तव आहे. हे अभयारण्य निर्माण झाले तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार हे होते. आणि जेव्हा या अभयारण्याचा शेवट झाला तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण होते. आदर्श घोटाळ्याचे बिंग फुटल्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण आले, तेही याला जबाबदार आहेत. शेवटी या अभयारण्याचा शेवट खर्‍या अर्थाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटील, संपूर्ण वन्यजीव विभाग, महसूल विभाग, वनविभाग यांच्या साक्षीने.
या अभयारण्य क्षेत्रातील गायरान जमीन आज डामडौलात प्रस्थापितांच्या ताब्यात आहेत, त्या अहमदनगरच्या जिल्हा प्रशासनामुळेच. माळढोकमधील या जमिनीच्या बारश्यापासून ते थेट तिच्या लग्नापर्यंतची किंबहुना ती जमीन प्रस्थापितांच्या घरात घालण्यासाठी वरबाप म्हणून महसूल विभाग, वरमाय म्हणून वन विभाग यांनी अगदी चोख भूमिका बजावली आहे. लग्नानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या घरात गायरानाची वरात जोरात अद्यापही सुरु आहे. कारखानदार वराच्या तर गौणखनिज चोरटे वधूच्या भूमिकेत आहेत. वनविभागाकडून आशीर्वादरूपी अक्षदांचा वर्षाव होत आहे. महसूल विभागाच्या साक्षीने गायरान जमिनीच्या विवाहाचे बँड वाजवण्याचे काम दैनिक लोकमंथन इनामे इतबारे करेल हे नक्की.