सत्ताधारी जातवर्गाचा अंतर्विरोध !

 महाराष्ट्र राज्यातील जबाबदार मंत्री आणि वजनदार नेते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते त्या जितेंद्र आव्हाड यांनी, आज केलेल्या वक्तव्याने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. जितेंद्र आव्हाड यांचे वक्तव्य हे ईडीच्या सध्याच्या सुरू असलेल्या आक्रमक कारवाईच्या संदर्भातच आले असले, तरी, त्यांनी एक प्रकारे देशातील संवैधानिक आणि स्वायत्त असणाऱ्या संस्थांच्या एकूणच भूमिकेविषयी देखील प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. अर्थात आव्हाड यांच्या शब्दाला महत्त्व यासाठी आहे की, सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून ज्या धाडी सुरू आहेत त्या, अजूनही वरच्या सत्ताधारी जातवर्गातील लोकांचे आपसी हितसंबंधांच्या संघर्षातून पुढे आलेली बाब आहे. त्याचा अर्थ आज पर्यंत सत्ताधारी जातवर्गात पक्ष कोणताही असला तरी आर्थिक हितसंबंध कसे आपसात निर्माण होतात, ते एका बाजूला दिसत असले तरी दुसऱ्या बाजूला संवैधानिक आणि स्वायत्त असणाऱ्या संस्था या एकजातीय, विशेष म्हणजे सत्ताधारी जातवर्गीय प्रतीनिधित्वाच्या अधीन झाल्याने त्यातून लोकशाही प्रक्रिया लोप पावते आहे असा मतितार्थ हा आव्हाड यांचे वक्तव्यातून स्पष्ट होत असल्यामुळे त्यांच्या शब्दाला फार महत्त्व आले आहे. भारतातील सत्ताधारी जात वर्ग हा कोणत्याही पक्षात असला तरी त्यांचे आपसातील हितसंबंध हे सारखेच आहेत! त्यामुळे सत्तेत असणारा समूह आणि सत्तेबाहेर असणारा समूह या दोन समूहांमध्ये जो संघर्ष होतो आहे, त्याच्यातून काही सत्य बाबी जनतेसमोर पुढे येत आहेत. मात्र ही सत्य बाजू उघड होत असताना त्यासाठी ज्या यंत्रणांचा उपयोग होतो त्या यंत्रणा या लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमाला  काहीश्या बाधा पोहोचवत आहेत का, अशा प्रकारचा एक प्रश्न आव्हाड यांनी अप्रत्यक्षपणे विचारला आहे. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करत असताना आपल्याला सत्ताधारी जातवर्ग जो प्रत्यक्ष राजकीय सत्तेत किंवा विरोधकाच्या भूमिकेत असेल त्यांच्यासह संवैधानिक संस्था किंवा स्वायत्त संस्था असणाऱ्या अनेक यंत्रणा यांच्या संदर्भातही काही मुद्दे स्पष्ट करणे आज गरजेचे झाले आहे. यासंदर्भात सध्या जो वाद उभा राहिला आहे तो ईडी सारख्या यंत्रणेविषयी. ईडी ही केंद्रीय सत्तांतर्गत असणारी स्वायत्त तपास यंत्रणा आहे. या यंत्रणेला कारवाई करण्याचे स्वतंत्र आणि स्वायत्त अधिकार असले तरी ते त्या यंत्रणेने ती स्वतः संशोधन करून ठरवले पाहिजे; परंतु जर राजकीय दबावाखाली या संस्था काम करायला लागल्या तर, लोकशाही व्यवस्थेला त्याचा डंख लागल्याशिवाय राहत नाही. त्याचप्रमाणे या स्वायत्त संस्था ज्या अधिकाधिक आक्रमक होत आहेत, त्याचा अर्थ केवळ राजकीय दबाव त्यांच्यावर आहे असे नाही; तर या संस्थांमध्ये जो एकजातीय सत्ताधारी जात वर्गातील लोकांचा जो भरणा किंवा प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहे, या कारणाने निमित्तानेही या बाबी स्वयंस्फूर्तपणे पुढे येताहेत, असा संशय घेण्यासही जागा आहे. तर दुसर्‍या बाजूला गेल्या ७० ते ७५ वर्षात संविधान लागू झाल्यानंतरही सत्ताधारी जातवर्ग हा या देशातील बहुसंख्यांक समाजाला जो संख्येने ८५% आहे त्याला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय देऊ इच्छित नाही; त्यामुळे सत्ताधारी जातवर्गाच्या अंतर्गत आता हा आपसातील संघर्ष उभा राहिला आहे, त्याचे द्योतक तपास यंत्रणांच्या कारवाई चा भाग होत आहे. मात्र या सत्ताधारी जात वर्गाच्या स्वायत्त संस्था आणि राजकीय सत्ता यांच्या साठमारीत या देशातील बहुजन समाज जो अलीकडे तुटपुंजा प्रमाणात राजकीय सत्तेत जातो आहे त्यांच्या पाल्यांविषयी त्यांच्या मनात निर्माण झालेली चिंता म्हणजेच, राज्याचे मंत्री गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेले वक्तव्य, याकडे आपल्याला पाहता येईल. राज्याच्या मंत्र्यांनी व्यक्त केलेली भीती ही स्वतःविषयी नसून स्वतःच्या मुलांविषयी म्हणजेच येणाऱ्या काळात लोकशाही प्रक्रिया विषयी त्यांनी यंत्रणांच्या अनुषंगाने जो प्रश्न उभा केला आहे तो आता देशात मूलभूत चिंतनाचा विषय बनला असून त्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना म्हणजे भारतीयांना व्यक्त व्हावे लागेल, इतका तो महत्वपूर्ण असला तरी तो सत्ताधारी जातवर्गाचा अंतर्विरोध आहे, एवढेच आपणांस म्हणता येईल!